मुख्यमंत्री विदर्भाचे असूनही मेळघाटातील कुपोषणाची समस्या पाच वर्षात जैसे थे - हायकोर्ट

महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात आणि विशेषत: मेळघाटात कुपोषण ही गंभीर समस्या असून राज्य सरकार आदिवासी भागात पायाभूत सुविधा पुरवण्यास कमी पडत आहे. पालघर, ठाणे आणि मेळघाट इत्यादी आदीवासी दुर्गम भागांत कुपोषणामुळे दरवर्षी अनेक बालकांचा मृत्यु होतो. मात्र, कुपोषण निवारण्यासाठी नेमलेले अधिकारी इथं साधी विचारपूस करण्यासाठीही या भागात फिरकत नाहीत

मुंबई : मेळघाटातील आदिवासी भागात कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यु ही अत्यंत गंभीर समस्या असून ही समस्या सोडवायला तुम्हाला डॉ. अभय बंग, डॉ. रवींद्र कोल्हे आणि डॉ. आमटेंसारखी माणसं लागतात का? असा सवाल करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला धारेवर धरलं. या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या कार्यामुळे तुमची जबाबदारी संपली का? असा सवाल करत 5 डिसेंबरला होणा-या पुढील सुनवाणीला जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा बाल विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांना कोर्टापुढे हजर राहण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच मेळघाट हा जिल्हा विदर्भात येत असून राज्याचे मुख्यमंत्री हे विदर्भाचे आहेत. तरीही कुपोषणासारखा गंभीर प्रश्न मागील पाच वर्षांत सुटलेला नाही, अशा शब्दांत हायकोर्टानं आपली खंत व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात आणि विशेषत: मेळघाटात कुपोषण ही गंभीर समस्या असून राज्य सरकार आदिवासी भागात पायाभूत सुविधा पुरवण्यास कमी पडत आहे. या समस्यांसंदर्भात बंडू साने यांच्यासह अन्य काहींनी विविध जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. पालघर, ठाणे आणि मेळघाट इत्यादी आदीवासी दुर्गम भागांत कुपोषणामुळे दरवर्षी अनेक बालकांचा मृत्यु होतो. मात्र, कुपोषण निवारण्यासाठी नेमलेले अधिकारी इथं साधी विचारपूस करण्यासाठीही या भागात फिरकत नाहीत. असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला, तेव्हा कुपोषण बाधित परिसरात स्त्री-रोग तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ काम करत असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात आली. त्याला विरोध करत तात्पुरत्या तत्वावर डॉक्टरर्स नेमल्याची माहिती याचकिाकर्त्यांनी दिली. यावर नाराजी व्यक्त करत आता नवीन सरकारी योजना नकोत, टीसच्या अहवालानुसार कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र हे तुमचे धेय्य होते. पण त्या ध्येयाच्या जवळपासही सरकार जाऊ शकले नाही अशी खंत हायकोर्टानं व्यक्त केली.