Chhagan Bhujbal : आपण आजवर 50 टक्क्यांच्या समुद्रात पोहत होतो आता विहिरीत पोहावे लागणार; छगन भुजबळांची खोचक प्रतिक्रिया
Chhagan Bhujbal : जे वकील आहेत त्यांनी हरकती पाठवाव्यात, लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात, सरकारच्या लक्षात येईल, की याची दुसरी बाजू आहे, असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
नाशिक : मराठा समाजातील (Maratha Reservation) 54 लाख कुणबी नोंदी सापडल्यानंतर त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही लाभ देण्यात यावा ही मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. मनोज जरांगे यांची मागणी सरकारकडून काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात मान्य करण्यात आल्यानंतर ओबीसी नेत्यांनी कडाडून विरोध सुरु केला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रत्येक कृतीला विरोध करत आलेल्या मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal on Kunbi Certificate) यांनी आताही सग्यासोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध केला आहे. मराठा समाजाचा (Maratha Reservation) विजय झाला असे तुर्तास वाटते, पण मला तसे वाटत नसल्याचे सांगत त्यांनी ओबीसी (OBC) समाजाला सरकारकडून काढण्यात आलेल्या अध्यादेशावर हरकती सादर करण्याचे आवाहन केलं आहे. छगन भुजबळ यांनी सरकारकडून काढण्यात आलेला तो अध्यादेश नसून तो अध्यादेशाचा मसुदा असल्याचे म्हटले आहे.
आता विहिरीत पोहवे लागणार
छगन भुजबळ यांनी सरकारमध्ये असूनही सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर खोचक शब्दात प्रतिक्रिया देताना विरोध सुद्धा केला आहे. आपण आजवर 50 टक्क्यांच्या समुद्रात पोहोत होतो, आता विहिरीत पोहावे लागणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. छगन भुजबळ म्हणाले की, झुंडशाहीच्या विरोधात असे निर्णय घेता येत नाही. ही सूचना आहे 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. जे वकील आहेत त्यांनी हरकती पाठवाव्यात, लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात, सरकारच्या लक्षात येईल, की याची दुसरी बाजू आहे.
ते पुढे म्हणाले की, एकमेकांवर ढकलून चालणार नाही, समता परिषदेच्या माध्यमातून हरकती घेऊ. सगेसोयरे हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. ओबीसी आरक्षणमध्ये आल्याचा मराठ्यांना आनंद वाटेल, पण 17 टक्क्यांमध्ये सर्व येतील, पण ईडब्ल्यूएसमध्ये ओपनमधून जे आरक्षण मिळत होते ते मिळणार नाही. 50 टक्क्यांमध्ये जे खेळत होता ती संधी गेली आहे. 50 टक्क्यांमध्ये मराठा समाज, ब्राह्मण आणि जैन समाज होता, त्यावर पाणी सोडावे लागले.
आणि बँक डोअर एन्ट्री करतात
त्यांनी सांगितले की, ओबीसीला धक्का लागणार नाही असे म्हणतात आणि बँक डोअर एन्ट्री करतात. उद्या दलित आदिवासीमध्ये सुद्धा कोणीही घुसतील असे करता येत का? मला दलित, आदिवासी समाजाच्या नेत्यांना विचारायचं आहे की याचं पुढे काय होणार? प्रमाणपत्रे घेऊन आदिवासी होण्याचा प्रकार सोडवतांना सरकारच्या नाके नऊ येत आहे. ओबीसीवर अन्याय आहे की मराठ्यांना फसवले जात आहे? असा सवाल त्यांनी केला.
सरसकट गुन्हे मागे घ्या म्हणतात, घरेदारे जाळली, पोलिसांवर हल्ले केले त्यांना सोडण्याचे काय? मराठा समाजाला 100 टक्के शिक्षण का मोफत मग सर्वाना का देत नाही? या संदर्भात उद्या 5 वाजता सरकारी निवासस्थानी दलित, ओबीसी नेते कुठल्याही पक्ष संघटनेचे नेते असतील त्यांनी पक्ष संघटना बाजूला ठेऊन चर्चेसाठी यावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
