Chhagan Bhujbal : मराठा समाजाला ओबीसींपेक्षा जास्त निधी, कुणबी नोंदींच्या जीआरवरही आक्षेप; उपसमितीच्या पहिल्याच बैठकीत भुजबळ आक्रमक
Maratha Reservation : कुणबी नोंदींसंबंधी हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरमुळे ओबीसींनी फटका बसणार असल्याची भूमिका मंत्री छगन भुजबळांनी मांडली. तसेच या जीआरमधील काही शब्दांनाही त्यांनी आक्षेप घेतला.
मुंबई : ओबीसी उपसमितीची पहिलीच बैठक वादळी ठरल्याचं चित्र आहे. कुणबी नोंदीसंबंधी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर सरकारने काढल्यानंतर त्यावर मंत्री छगन भुजबळ आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. कुणबी नोंदीसंबंधी काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींना फटका बसणार असल्याचं मत छगन भुजबळांनी व्यक्त केलं. त्याचवेळी तसा जीआर काढल्या प्रकरणी भुजबळ यांनी इतर मागासवर्गीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्याची माहिती आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या नेतृत्त्वात मंत्रालयात ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे यांच्यासह अनेक ओबीसी नेते उपस्थित होते. यावेळी छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या कुणबी नोंदीसंबंधी काढण्यात आलेल्या जीआरमधील काही शब्दांना आक्षेप घेतला.
ओबीसींना कमी निधी, भुजबळांची तक्रार
मराठा समाजाला मागील काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे. तर ओबीसींमध्ये अनेक जाती आहेत, तरीही निधी कमी दिला जात असल्याची खंत भुजबळ यांनी व्यक्त केली.
ओबीसींना कमी निधी देण्यावरुन सरकार आणि वित्त विभागाचे समर्थन होऊ शकत नाही असं मत भुजबळांनी मांडलं. मागील 20 वर्षात ओबीसींना अतिशय कमी प्रमाणात निधी मिळाला आहे, मात्र मागील गेल्या दोन-तीन वर्षातच मराठा समाजाला मोठा निधी मिळाल्याची तक्रारही छगन भुजबळांनी केली.
जीआर निघाल्याने आता आपण सर्व असहाय्य आहोत, इथून जर प्रश्न सुटला नाही तर थेट कोर्टात जाऊन आम्ही निर्णय घेऊ असा इशारा मंत्री छगन भुजबळांनी दिल्याची माहिती आहे.
न्यायालयाच जाण्याचा भुजबळांना निर्णय वैयक्तिक
ओबीसी समाजावर अन्याय होईल असा जो नेत्यांचा संभ्रम आहे त्यावर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमध्ये चर्चा झाली, असं उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी सांगितलं. तसंच एकही चुकीचं प्रमाणपत्र देता कामा नये यावर चर्चा झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
राज्य सरकारने काढलेल्या जीआर विरोधात छगन भुजबळ न्यायालयात गेले तर तो त्यांचा निर्णय असेल असं बावनकुळे म्हणाले. कोणाला ओबीसींवर अन्याय होतोय वाटत असेल तर त्यांनी उपसमितीसमोर निवेदन पाठवावं, त्यावर आम्ही चर्चा करु असं बावनकुळे म्हणाले.
बोगस प्रमाणपत्र देऊ नयेत, मुंडेंची मागणी
मराठा समाजाला बोगस प्रमाणपत्र देऊ नये अशी ठाम भूमिका घेतल्याची माहिती मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. तसंच मराठा आरक्षणाबाबत अवैध दाखले देऊ नये, श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केल्याचं पंकजा मुंडेंनी सांगितलं.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
