54 आमदारांच्या सह्यांचं पत्र ड्रावरमधून कुणी काढलं? चंद्रकांत पाटलांचा अजित पवारांना खोचक सवाल
मराठा आरक्षण किंवा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार सतत चालढकल का करत आहे, असा संतप्त सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
मुंबई : अजित पवार यांना झोपेत सरकार कशी करतात ते माहिती आहे. पण ते टिकवता येत नाही. 54 आमदारांच्या सह्यांचं पत्र ड्रॉवरमधून कुणी काढलं? राज्यपालांना कुणी सांगितलं की 54 आमदारांचा पाठिंबा आहे? अशाप्रकारे सरकार बनवणाऱ्यांनी खरं तर जपून बोललं पाहिजे, असं प्रत्युत्तर चंद्रकांत पाटील यांनी अजित पवारांना दिलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकार झोपेत असतानाच पडेल, असं वक्तव्य चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापुरात केलं होतं. त्यावर अजित पवार यांनी ‘मी रोज रात्री झोपेतून उठून पाहतो की, सरकार पडलं की काय?’ असा टोला लगावला होता. आता चंद्रकांत पाटील यांनी पुन्हा एकदा अजित पवारांना प्रत्युतर दिलं आहे. त्यामुळे भाजप आणि राष्ट्रवादीतील 'दादां'चा सामना पुन्हा एकदा रंगला आहे. चंद्रकांत पाटील मुंबईत भाजप प्रदेश कार्यालयात पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय, प्रदेश सचिव संदीप लेले, युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील आणि प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये उपस्थित होते.
मराठा आणि ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सतत चालढकल का?
मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका राज्य सरकारने दाखल करण्याची मुदत काल संपली. मराठा आरक्षण किंवा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार सतत चालढकल का करत आहे, असा संतप्त सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल 5 मे रोजी दिल्यानंतर एक महिन्यात 4 जूनपर्यंत त्याला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका दाखल करणे गरजेचे होते. केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीविषयी तातडीने फेरविचार याचिका दाखल केली. परंतु राज्य सरकारने मात्र दिरंगाई केली आणि मुदत संपेपर्यंत फेरविचार याचिका दाखल केली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयीन प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यामुळे गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. या सरकारने चालढकल करून पंधरा वेळा तारखा मागितल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. महाविकास आघाडी सरकार मराठा आरक्षण किंवा ओबीसींचे राजकीय आरक्षण याबाबत सतत चालढकल का करत आहे?
ओबीसी आरक्षणावरूनही राज्य सरकारवर टीका
ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मागासवर्ग आयोगामार्फत एंपिरिकल डेटा तयार करण्याचे काम जवळ जवळ जनगणना केल्यासारखे किचकट आणि अवघड आहे. परंतु ते झाल्याशिवाय या समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही आणि ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे अवघड आहे. विषयाचे गांभीर्य ध्यानात घेऊन याबाबतीत लगेचच व्यापक काम सुरू होणे गरजेचे आहे. पण आयोगाला तशी विनंती करून कामाला चालना देण्यातही चालढकल चालू आहे. अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
