केंद्र सरकारकडून एक लाख टन कांदा आयात केला जाण्याची शक्यता

देशातील कांदा दरवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा आयातीला परवानगी दिली आहे. केंद्र एक लाख टन कांदा आयात करण्याची शक्यता आहे अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली.

मुंबई : देशातील कांदा दरवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा आयातीला परवानगी दिली आहे. केंद्र एक लाख टन कांदा आयात करण्याची शक्यता आहे अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली. देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा कमी झाल्याने दरात झालेली वाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी अफगाणिस्तान आणि इतर देशांतून कांदा आयात करण्यात येणार आहे. सरकारच्या एमएमटीसी मार्फत ही कांदा आयात केली जाणार आहे. अफगाणिस्तान लवकरच रस्तेमागे कांदा निर्यात सुरू करणार आहे." अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

यंदा लाल काद्यांला प्राधान्य मागील वर्षी केंद्र सरकारने 36 हजार 50 टन कांदा आयात केला होता. भारतात लाल रंगाचा आणि तिखट कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते आणि या कांद्याला मागणी असते. परंतु आयात केलेला कांदा हा पांढरा आणि तिखट नसलेला होता. त्यामुळे उठाव नसल्याने अनेक राज्यांतील बंदरांमध्ये का कांदा सडला होता. म्हणून यंदा केंद्र सरकार लाल आणि तिखट कांदा आयातीला प्राधान्य देत आहे.

कांदा कोंडी आज फुटणार, नाशिकमध्ये लिलाव सुरू होणार!

अखेर चार दिवसांनंतर कांदा कोंडी आज फुटणार असून कांद्याचे लिलाव सुरू होणार आहेत. कांदा साठवणुकीवर केंद्र सरकारने निर्बंध लावले होते. होलसेल व्यापारी 25 टन आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना 2 टन पेक्षा जास्त कांद्याची साठवणूक करता येत नव्हती. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी अघोषित लिलाव बंद ठेवले होते.  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मध्यस्थी करत व्यापाऱ्यांना कांदा लिलाव सुरु करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. त्या पाठोपाठ केंद्र सरकारने कांदा व्यापाऱ्यांना दिलासा देत कांद्याची खरेदी विक्री, प्रतवारी आणि पॅकेजिंग साठी 3 दिवसांची मुदत दिली आहे, त्यामुळे निर्बंध हटवले नसले तरी, कांदा लिलाव सुरू होण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक वातावरण तयार झालं आहे. आज पासून लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव सुरळीत सुरू होणार आहे, शेतकरी कसा प्रतिसाद देतात, कांद्याला काय भाव मिळतो हे बघणे महत्वाचे आहे.

म्हणून कांदा लिलाव झाले होते ठप्प मागील आठवड्यात कांद्याचे भाव गगनाला भिडले होते तर दुसरीकडे कांद्याचे लिलावच ठप्प झाले होते. कांद्याची साठेबाजी होऊ नये व्यापऱ्याकडील कांदा बजारत यावा कांद्याचा तुटवडा कमी होऊन शंभरीच्या उंबरठ्यावर गेलेले भाव कमी व्हावेत यासाठी केंद्र सरकारने कांदा साठेबाजीवर निर्बंध लावले. होलसेल व्यापाऱ्यांनी 25 टनापेक्षा जास्त तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना 2 टनापेक्षा जास्त कांद्याची साठेबाजी करू नये असा निर्णय सरकारने घेतला आणि जिल्ह्यातील कांदा लिलावाच ठप्प झाले. यात बळीराजा मात्र नाहक भरडला गेला.

सरकार आणि व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेमुळं शेतकऱ्यांचं नुकसान जिथे हजारो क्विंटल कांद्याचे लिलाव होतात. लाखों रुपयांची उलाढाल होते. त्याच कृषि उत्पन्न बाजार समितिमध्ये शुकशुकाट बघायला मिळाला. कांदा खरेदी केल्यानंतर त्याची वर्गवारी करणे, पॅकिंग करून मुंबई, गुजरात, मध्यप्रदेशसह इतर बाजारपेठेत जाण्यासाठी दोन तीन दिवसाचा कालावधी लागतो. त्यामुळे साठवणूक करावीच लागते मात्र 25 टन ही मर्यादा खूपच कमी असल्यानं सर्व व्यापाऱ्यांनी एकी दाखवत लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारचा निर्णय आणि व्यापाऱ्यांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे शेतकरी भरडला जातोय. नाशिक कृषि उत्पन्न बाजार समितीत जिथे दररोज साधारणपणे 20 हजार क्विंटल कांद्याची प्रतिदिन उलाढाल होत असते. जिल्ह्यातील 13 मुख्य बाजार समितीचा विचार केला तर हाच आकडा 8 टनांपर्यंत जातो. मात्र ही सर्व उलाढाल ठप्प झाल्यानं शेतकरी अडचणीत आलाय. व्यापारी माल घेतच नसल्यानं शेतातील कांद्याचं करायचं काय असा सवाल शेतकरी उपस्थित करतोय.

केंद्र सरकारच्या विरोधाभासी धोरणामुळेच कांद्याचा तिढा- शरद पवार केंद्र सरकारच्या विरोधाभासी धोरणामुळेच कांद्याचा तिढा उद्भवल्याचं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं होतं. दरम्यान, कांदा व्यापाऱ्यांनी आता लिलाव सुरु करावेत, असं आवाहनही शदर पवार यांनी केलं होतं कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शरद पवार नाशिक दौऱ्यावर होते.  आंतरराष्ट्रीय बाजारात असलेल्या कांद्यात नाशिकचा कांदा असतो. राजस्थान, गुजरातमध्ये कांदा लागवड होते, पण नाशिकच्या कांद्याचा दर्जा पहिला क्रमांकाचा असतो. कांद्याच्या दरात कायम चढ उतार आहेत, हा कठीण प्रश्न आहे. यावर राज्य सरकारने नव्हे तर केंद्र सरकारने लक्ष घालण्याची गरज आहे. राज्य सरकारकडून फारशी अपेक्षा करू नये, कारण राज्य सरकारकडे काही अधिकार नाहीत. निर्यात, आयात यात राज्य सरकारचा सबंध नाही. हे सर्व अधिकार केंद्राचेच असतात, असं पवार म्हणाले होते.