Jitendra Navlani : जितेंद्र नवलानींना तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ईडीचे अधिकारी हे परमबीर सिंह यांचे निकटवर्तीय जितेंद्र नवलानींच्या माध्यमातून खंडणीचं रॅकेट चालवतात. तसेच नवलानींचा मनी लाँड्रिंग गुन्ह्यातही थेट सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप केला होता.
मुंबई : ईडीच्या अधिकऱ्यांसोबत विकासक आणि व्यावसायिकांकडून खंडणी गोळा करत असल्याचा आरोप असलेल्या जितेंद्र नवलानी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्ह आहेत. शिवसेना भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांनी नवलानीचं नाव घेतलं होतं. त्याची दखल घेत एसआयटीकडून याबाबत चौकशी सुरू करण्यात आली. त्याविरोधात नवलानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत ही चौकशी थांबविण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यांची मागणी नाकारत त्यांना तूर्तास दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिल्यानं नवलानींच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ईडीचे अधिकारी हे परमबीर सिंह यांचे निकटवर्तीय जितेंद्र नवलानींच्या माध्यमातून खंडणीचं रॅकेट चालवतात. तसेच नवलानींचा मनी लाँड्रिंग गुन्ह्यातही थेट सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. या रॅकेटनं अनेक विकासक आणि व्यावसायिकांना टार्गेट केल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला होता. यासंदर्भात शिवसेना माजी नगरसेवक अरविंद भोसले यांनी पोलिसांकडे 8 पानी तक्रार करत चौकशीची मागणी केली होती. या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई पोलिसांचं विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्यात आलं. एसआयटीनं नवलानींविरोधात प्राथमिक चौकशीला सुरुवातही केली. मात्र, या प्राथमिक चौकशीला स्थगिती देत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत आपल्याला अटकेपासून संरक्षण द्यावं, अशी मागणी करत नवलानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी पार पडली.
या प्रकरणी एसआयटीकडून 8 मार्चपासून चौकशीला सुरु करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 15 दिवसांत या प्रकरणावर सुनावणी होणं आवश्यक आहे. मात्र अनेक आठवडे उलटूनही अद्यापही चौकशी झालेली नाही. त्यामुळे ही प्राथमिक चौकशी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी नवलानींच्यावतीनं त्यांचे वकील आभात पोंडा यांनी खंडपीठाला केली. मात्र, प्रतिवादी राज्य सरकारची भूमिका तसेच इतरांचीही बाजू ऐकल्याशिवाय याप्रकरणी कोणताही थेट दिलासा देता येणार नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं नवलानींची मागणी नाकारत पुढील सुनावणी 20 जून रोजी निश्चित केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
