12 आमदारांचं निलंबन रद्द, सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलंय?
BJP MLA suspension : 12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टानं निर्णयात म्हटलं आहे की, एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाचं निलंबन सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्रात नाही.
BJP MLA suspension : नवी दिल्ली : महाराष्ट्र भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या सर्व 12 आमदारांचं निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात राडा केल्याने, अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तसंच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप करत, भाजपच्या बारा आमदारांचं 5 जुलै 2021 रोजी वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी भाजपने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत भाजपच्या आमदारांचं निलंबन रद्द केलं. कोर्टानं आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाचं निलंबन सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्रात नाही. असा निर्णय घेणं असंविधानिक आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारलं
दरम्यान, बारा आमदारांच्या निलंबनावरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारलं होतं. तब्बल एक वर्षासाठी आमदारांचं निलंबन करणं योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचं निलंबन म्हणजे केवळ एकट्याचं नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचं निलंबन होतं. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
12 आमदारांचं निलंबन रद्द, सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलंय?
भाजपच्या 12 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
आमदारांच्या निलंबनावर सुप्रीम कोर्टाचा हा पहिलाच निर्णय
5 जुलै 2021 रोजी महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनात हे निलंबन झालं होतं, मात्र हे निलंबन त्याच अधिवेशनापुरतं योग्य
एक वर्ष इतक्या प्रदीर्घ काळासाठी निलंबन हे असंवैधानिक
एका आमदाराचं वर्षभरासाठी निलंबन म्हणजे संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा देण्यासारखे
आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे बडतर्फ करण्यासारखे
कुठलाही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य
अशाप्रकारचे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. त्यामुळे कुठलाही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य आहे. म्हणूनच आमदारांचं 1 वर्षासाठी निलंबन करणं चुकीचं आहे", असंही कोर्टाने नमूद केलं होतं.
काय म्हणाले भास्कर जाधव
भास्कर जाधव म्हणाले, विधानमंडळाला संविधानानं दिलेले अधिकार आहेत. लोकशाहीत परस्पर आदर करण्याची प्रथा आहे. भाजपनं देखील आम्हाला निलंबित केलं होतं. मी भाजप आणि कोर्टाला प्रश्न विचारतो की, राज्यपालांनी 12 विधानपरिषदेच्या आमदारांची यादी प्रलंबित ठेवली आहे. राज्यपालांनी 12 आमदारांना बाहेर ठेवलं आहे यावर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार आहे, असं जाधव म्हणाले.
भाजप नेत्यांचं म्हणणं काय...
गिरीश महाजन यांनी म्हटलं की, सरकारनं हे षडयंत्र रचलं होतं. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. आमच्या मोठा अन्याय केला होता. हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. सरकारच्या हुकुमशाहीच्या निर्णयाला चपराक बसली आहे, असं महाजन म्हणाले. राजकीय सोईसाठी आमदारांचं निलंबन केलं गेलं. हे आता यापुढं चालणार नाही, असंही महाजन म्हणाले.
विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं आहे की, कुठल्याही प्रकारचे निर्णय हे निष्पक्ष पद्धतीनं घ्यावे लागतात. जनतेच्या दरबारात सगळा न्याय होतो.
निलंबित केलेले आमदार
आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम)
अभिमन्यू पवार (औसा)
गिरीश महाजन (जामनेर)
पराग अळवणी (विलेपार्ले)
अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व)
संजय कुटे (जामोद, जळगाव)
योगेश सागर (चारकोप)
हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर)
जयकुमार रावल (सिंधखेड)
राम सातपुते (माळशिरस)
नारायण कुचे (बदनपूर, जालना)
बंटी भांगडिया (चिमूर)
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
