Bhide wada pune : भिडे वाड्यातील भाडेकरुंना 10 मार्चच्या आत रेडीरेकनरनुसार मोबदला मिळणार; भुजबळांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांची माहिती
भिडे वाड्यातील भाडेकरूना 10 मार्चच्या आत रेडीरेकनरनुसार मोबदला मिळणार अशी छगन भुजबळ यांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली आहे.
Bhide Wada Pune : पुण्यातील भिडे वाड्याच्या प्रश्नावर न्यायालयात (Bhide wada pune) सुनावणी सुरु आहे. येत्या 10 तारखेला या प्रश्नावर पुन्हा सुनावणी असून हा प्रश्न तातडीने मार्गी लागण्यासाठी 10 मार्चच्या आत भाडेकरुंना रेडीरेकनर तसेच बाजारमूल्याप्रमाणे मोबदला देण्यात येऊन हा प्रश्न सोडवावा, असे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यामार्फत पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार छगन भुजबळ यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावरील उत्तरात दिली आहे. त्यामुळे भिडे वाड्यातील मुलींच्या शाळेचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे.
छगन भुजबळ यांचा सवाल
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ यांनी आज भिडे वाड्यातील मुलींच्या शाळेबाबत सभागृहात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी ते म्हणाले की, "क्रांतिसूर्य महात्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी भिडे वाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरु करुन भारतातील महिलांना शिक्षणाची कवाडे खुली करुन दिली. त्या ऐतिहासिक शाळेचे भिडे वाड्यात पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. सरकार बदलल्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती. त्यात कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून दोन महिन्यात या ठिकाणी भूमिपूजन करु, असं ठरवण्यात आलं. मात्र तसं घडलं नाही. न्यायालयात चालू असलेल्या केसवेळी मी स्वतः उपस्थित राहून वकिलांशी चर्चा केली. गाळाधारकांना योग्य मोबदला दिल्यास ते ही केस मागे घेण्यास तयार आहेत. मात्र शासनाकडून विलंब होत आहे. येत्या 10 मार्चला पुन्हा याबाबत तारीख आहे. त्यामुळे शासनाने भिडे वाड्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कुठल्या ठोस उपाययोजना केल्या आहेत असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं उत्तर
यावेळी उत्तरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "येत्या 10 तारखेला या प्रश्नावर सुनावणी असून हा प्रश्न तातडीने मार्गी लागण्यासाठी 10 मार्चच्या आत भाडेकरुंना रेडीरेकनर तसेच बाजारमूल्याप्रमाणे मोबदला देण्यात येऊन हा प्रश्न सोडवावा, असे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यामार्फत पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या कामासाठी निधी कमी पडू देणार नाही असे आश्वासन देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. त्याचा अहवाल कोर्टास सादर करुन हा प्रश्न सोडवण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात दिली. या प्रश्नांबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आमदार चेतन तुपे यांनी देखील आग्रही भूमिका मांडली.
महत्त्वाच्या बातम्या
