Babanrao Taywade: भुजबळांच्या भूमिकेशी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सहमत नाही; बबनराव तायवाडेंची स्पष्ट भूमिका

Babanrao Taywade : छगन भुजबळ यांनी केलेल्या मागण्यांशी सध्या तरी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सहमत नाही, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केले आहे.

( Image Source :ABP Video Team )

Nagpur News नागपूर : छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केलेल्या मागण्यांशी सध्या तरी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सहमत नाही. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसीचे (OBC )नुकसान होत आहे, अशा निष्कर्षापर्यंत जोवर आम्ही पोहोचत नाही, तोवर आम्ही भुजबळांच्या भूमिकेला पाठिंबा देणार नाही. ज्यादिवशी आम्हाला वाटेल ओबीसीचे या शासन निर्णयामुळे खरंच नुकसान होत आहे अथवा पुढे होणार आहे, त्या दिवसापासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ राज्यभर रस्त्यावर उतरून ही लढाई लढू. मात्र सध्यातरी आमची भूमिका ही छगन भुजबळ यांच्या मताशी सहमत नसल्याचे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे (Babanrao Taywade) यांनी व्यक्त केले आहे.

...तर मी आमरण उपोषण करेल

राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन माहितीच्या अधिकाराखाली जर आपण माहिती घेतली की, 24 ऑक्टोबर 2023 नंतर किती नवीन प्रमाणपत्र निर्गमित केले. त्यानंतर तो मिळणारा आकडा जर या 38 लाखांशी मिळत असेल तर त्या दिवसापासून मी आमरण उपोषण आणि देहत्याग करायला देखील तयार आहे. मात्र त्यात नव्याने कुठलाही बदल नाही अथवा त्यात नवीन वाटेकरिच ओबीसीत आलेले नाही, तर विरोध कशाचा करायचा. विरोधाला विरोध करणे हे आमच्या संघटनेचे तरी धोरण नाही. त्यामुळे 25 आणि 26 जानेवारीच्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर कुठे अन्याय झाला आहे. हे ज्या दिवसापर्यंत आम्हाला वाटत नाही. तो पर्यंत तरी आम्ही या बाबत कुठलीही विरोधी भूमिका घेणार नसल्याचे स्पष्ट मत बबनराव तायवाडे यांनी बोलतांना व्यक्त केले. शिंदे समितीची स्थापना आणि मागासवर्ग आयोगावर सदस्यांची नेमणूक अनेक महिन्यांपूर्वी झालेली असताना तेव्हा त्या विरोधात भुजबळांनी भूमिका घेतली नाही. मात्र, आज अचानक अशी भूमिका घेणे आम्हाला तर पटत नाही, असेही तायवाडे म्हणाले.

समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचे कारण नाही

सगेसोयरेसंदर्भात सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेतील शब्द आणि त्या संदर्भातला आधीचा प्रचलित कायदा यामध्ये कुठलाही बदल नाही. त्यामुळे ती अधिसूचना रद्द करावी, अशा भुजबळांच्या या मागणीशी आम्ही सहमत नाही, असेही तायवाडे म्हणाले. शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर मराठा कुणबी म्हणून सापडलेल्या 57 लाख नोंदी आणि त्यापैकी सुमारे 38 लाख जात प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याचा दावाही खोटा असून या सर्व जुन्या नोंदी आहेत. अशा नोंदी असलेल्या 99 टक्के लोकांनी आधीच जात प्रमाणपत्र घेतले आहे. त्यामुळे जरांगेंच्या आंदोलनानंतर फार कमी संख्येत जात प्रमाणपत्र जारी झालेले असतांना त्याचा उगाच बाऊ करत समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचे कारण नाही, अशी भूमिकाही तायवाडे यांनी मांडली. 

इतर महत्वाच्या बातम्या