येत्या सहा आठवड्यात साईबाबा संस्थानवर नवीन विश्वस्त मंडळ नेमा : सुप्रीम कोर्ट

विश्वस्त मंडळ पुनर्गठनाच्या या निर्णयामुळे विद्यमान विश्वस्त मडळावर गंडातर ओढावलंय. हायकोर्टाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. पण राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टातही दिलासा मिळाला नाही.

शिर्डी : येत्या सहा आठवड्यात साईबाबा संस्थानवर नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिले. श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळासह सरकारला सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने मोठा दणका बसला आहे. विश्वस्त मंडळ पुनर्गठनाच्या या निर्णयामुळे विद्यमान विश्वस्त मडळावर गंडातर ओढावलंय. 2016 साली श्री साईबाबा विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करण्यात आली होती. ही नेमणुक करताना 9/1/F नुसार स्वच्छ चारित्र्याचे, कोणतेही गुन्हे नसलेले सदस्य नेमावेत असे नमूद केलेलं होतं. तरीही विश्वस्त मंडळात नेमणूक केलेल्या अनेक विश्वस्तांवर गुन्हे दाखल असल्याचं माहिती अधिकारात उघड झालं. त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे, सचिन भणगे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर हायकोर्टाने नियमावलीच्या आधारे नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचा आदेश दिला होता. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने सरकारची याचिका फेटाळली असून सहा आठवड्यात नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने विश्वस्तांच्या निवडीवर अनेक ताशेरे देखील ओढले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सतिष तळेकर, प्रज्ञा तळेकर यांनी बाजू मांडली.