शिंदे गटाची नवी चाल, उपाध्यक्षांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव आता अपक्ष आमदारांकडून प्रत्यक्ष जाऊन सादर; शिंदे सेनेला फायदा होणार?

Maharashtra Political Crisis : उपाध्यक्षांच्या विरोधातील अविश्वास ठराव आणला जाण्याची शक्यता आहे. अविश्वास ठरावाची प्रत विधिमंडळात सोपवण्यात आल्यानंतर बैठकांचा जोर वाढला आहे.

Narhari Zirwal

 मुंबई :  ई- मेलच्या माध्यमातून पाठवण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावाबाबत विधीमंडळाकडून आक्षेप घेतल्यानंतर आता प्रत्यक्ष येऊन अविश्वास प्रस्ताव उपाध्यक्ष  नरहरी झिरवाळ  यांच्या कार्यालयात सोपवण्यात आला. अपक्ष आमदरांमार्फत विधीमंडळात प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची  माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

अविश्वास ठरावाची प्रत विधिमंडळात सोपवण्यात आल्यानंतर बैठकांचा जोर वाढला आहे. विधीमंडळात शिवसेनेचे लीगल टीमचे सदस्य आणि विधानसभेचे मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभु विधीमंडळात दाखल झाले. पण प्रत्यक्षात येऊन दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावाचा खरचं शिंदे सेनेला फायदा होणार का हा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. 

 विधीमंडळातील सुत्रांच्या माहितीनुसार, 

1.  नियमानुसार अधिवेशन सुरु होण्याच्या 14 दिवस आधी विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडता येतो

2. 18 जुलैला अधिवेशनाची तारीख जाहीर करण्यात आलेली आहे. तत्पूर्वी हा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. 

3. अचानक सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव फेटाळण्याचा अधिकार उपाध्यक्षांच्या न्यायिक अधिकार कक्षेत आहे. 

4. जर विधानसभा उपाध्यक्ष यांनी हा प्रस्ताव आपल्या न्यायिक अधिकार कक्षेत फेटाळला, तर पुढील कार्यवाहीची गरज भासणार नाही. 

शिंदे गटाकडून काय दावा करण्यात आलाय? 

1. अधिवेशन 18 जुलैला होणार आहे. त्यापुर्वी किमान 14 दिवस आधी अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्याची अट आहे. त्यानुसार आता हा प्रस्ताव सादर केला आहे

2.  हा प्रस्ताव फेटाळण्याचा अधिकार विधानसभा उपाध्यक्ष यांना नाही. 

3.  हा प्रस्ताव अधिवेशन काळात अजेंड्यावर घ्यावा लागेल. त्यानंतर पुढील 14 दिवसांत प्रस्तावाचे विधानसभेत वाचन करावे लागेल. प्रस्तावाच्या बाजूने किमान 29 आमदारांनी हात वर करुन मान्यता द्यावी लागेल. 

4.  प्रस्ताव मान्य झाल्यास त्यावर जास्तीत जास्त 7 दिवसांच्या आत सभागृहात चर्चा करावी लागेल. 

5.  विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव असताना त्यांना बंडखोर आमदारांना अपात्र करता येतं नाही. माञ ते त्या आमदारांना नोटिसा बजावून सुनावणी घेऊ शकतात.