Maharashtra Political Crisis : सरकार पाडण्याच्या कारस्थानात राज्यपालही सहभागी, माकपचा आरोप; ठाकरे सरकारला पाठिंबा

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील सत्ता पालटाच्या कटात राज्यपाल कोश्यारी सहभागी असल्याचा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे. बहुमत चाचणीत पक्षाने ठाकरे सरकारला पाठिंबा दिला आहे.

Maharashtra Political Crisis : सरकार पाडण्याच्या कारस्थानात राज्यपालही सहभागी, माकपचा आरोप; ठाकरे सरकारला पाठिंबा

Maharashtra Political Crisis : भ्रष्ट मार्गाने जमा केलेला प्रचंड पैसा आणि केंद्रीय तपासयंत्रणा यांचा गैरवापर करून महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार उलथून टाकण्याचे भारतीय जनता पक्षाचे कारस्थान आता उघड झाले आहे. या कारस्थानात राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी सामिल असल्याचा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे. बहुमत चाचणीत पक्षाचे आमदार विनोद निकाले ठाकरे सरकारला पाठिंबा देणार आहेत. 

राज्यपालांनी तातडीने 30 जून रोजी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा महाविकास आघाडीला आदेश दिला आहे. विधान परिषदेच्या १२ आमदारांची आणि नियमित विधानसभा अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात राज्यपाल दीर्घकाळ आडवे आले आहेत. आता हा बहुमत चाचणी करण्याचा आदेश हा संविधानाची हत्या करणारा असल्याचे माकपचे राज्य सचिव डॉ. उदय नारकर यांनी म्हटले आहे.

संविधानातील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि संघराज्य प्रणालीचे रक्षण करण्यासाठी, महाराष्ट्राचा सन्मान राखण्यासाठी केंद्रातील भाजपच्या फॅसिस्ट व धर्मांध एकाधिकारशाहीला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष नेहमीच कसून विरोध करत आला आहे आणि यापुढेही करत राहणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. 

महाविकास आघाडीचे सरकार विधानसभेला सामोरे जाईल तेव्हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार कॉ. विनोद निकोले वरील मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या पाठीशी खंबीरपणे राहून तिच्या सरकारच्या समर्थनार्थ मतदान करतील असेही डॉ. नारकर यांनी स्पष्ट केले. 

मंगळवारी रात्री भाजप नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतल्यानंतर आता राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. राज्यपालांनी विधीमंडळ सचिवांनाही पत्र पाठवले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आता महाविकास आघाडी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याची शक्यता आहे. सरकारला 30 जून रोजी बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्यपालांच्या या आदेशाविरोधात शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.