अकोल्याच्या 'बकरी बँके'ची जगभरात चर्चा, 'गोट बँक ऑफ कारखेडा'च्या माध्यमातून ग्रामीण भाग 'क्रांतीकारी' बदलांच्या वाटेवर

राज्यासह देशाच्या ग्रामीण भागात 'अमुलाग्र' आणि 'क्रांतीकारी' बदल घडवू पाहणारी ही बँक आहे. या बँकेत पैशांचा कोणताही व्यवहार होत नाही. मात्र, येथील व्यवहार मात्र तुम्हाला लखपती, करोडपती बनविणारा आहे.

बँक ऑफ कारखेड

अकोला : आतापर्यंत आपण अनेक बँका पाहिल्या आहेत. ब्लड बँक, वॉटर बँक, मिल्क बँक, बुक बँक, पैशांच्या बँक अशा एक ना अनेक बँका आपण पाहिल्या असतील. मात्र, अकोल्यात दोन वर्षांपूर्वी एका कल्पनाशक्तीच्या बाहेरील संकल्पनेची बँक स्थापन झाली आहे. राज्यासह देशाच्या ग्रामीण भागात 'अमुलाग्र' आणि 'क्रांतीकारी' बदल घडवू पाहणारी ही बँक आहे. या बँकेत पैशांचा कोणताही व्यवहार होत नाही. मात्र, येथील व्यवहार मात्र तुम्हाला लखपती, करोडपती बनविणारा आहे. मग बिना पैशांची ही बँक कशी आहे. कसं चालतं या बँकेचं काम?... ग्रामीण भागात बदल घडविणाऱ्या या बँकेचं 'मॉडेल' नेमकं आहे कसं? , अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी आपण 'गोट बँक ऑफ कारखेडा' समजवून घेऊयात. 

 काय आहे 'गोट बँक ऑफ कारखेडा' : 

       आता तुम्ही म्हणाल की, बकऱ्यांची कुठं बँक असते का?. परंतू होय, 'गोट बँक ऑफ कारखेडा' हे याचं 'होय' असं उत्तर आहे. तुम्हाला नवल वाटत असलेली ही बँक आहे चक्क बकऱ्यांची... अन ही बँक आहेय अकोला जिल्ह्यातील सांगवी मोहाडी गावात. या बँकेत कर्जातही बकरीच मिळतेय... तुम्हाला व्याजही अगदी बकरीच्याच स्वरूपात भरावं लागतं... अन तुम्हाला डिपॉझिटही अगदी बकरीच्याच स्वरूपात भरावं लागतंय. अन तुमच्या बकरीच्या डिपॉझिटवरचं व्याजही तुम्हाला अगदी बकरीच्याच स्वरूपात मिळतंय.... म्हणजेच 'सबकुछ' बकरीच. ही बँक 4 जुलै 2018 मध्ये नरेश देशमुख यांनी अकोल्यात सुरू केली. देशमुख यांचं मुळगाव वाशीम जिल्ह्यातील मानोरा तालूक्यातलं कारखेडा... म्हणून बँकेचं नाव ठेवलंय 'गोट बँक ऑफ कारखेडा'. नरेश देशमुख यांनी बँकेच्या टॅगलाईनमधून आपल्या कामाची आणि ध्येय्याची दिशा स्पष्ट केली आहे. 'बँक ऑफ कारखेडा'ची टॅगलाईन आहे 'सामाजिक व आर्थिक क्रांती'.... नेमकं हेच त्यांना 'गोट बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात साध्य करायचं आहे. 

कोण आहेत नरेश देशमुख?

     नरेश देशमुख हे 'गोट बँक ऑफ कारखेडा'चे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. नरेश देशमुख हे वाशीम जिल्ह्यातील मानोरा तालुक्यातल्या कारखेडा गावाचे रहिवासी. याच गावात त्यांची संपूर्ण जडणघडण झाली. 1995 ते 2000 असे पाच वर्षे ते कारखेड्याचे सरपंचही राहिले आहेत. नरेश देशमुख यांचं अद्यापही कारखेडा येथे घर आणि शेती आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी ते अकोल्यात स्थायिक झाले आहेत. मातृभूमी असलेल्या कारखेडा गावाशी नाळ जुळलेली असल्याने देशमुख यांनी आपल्या या 'हटके' बँकेचं नावही ठेवलं 'गोट बँक ऑफ कारखेडा'... नरेश देशमुख यांचं अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण झालं आहे...  

अशी सुरू झाली बँक : 

    बँक सुरू करण्याची प्रेरणा नरेश देशमुख यांना आपल्या कारखेडा गावातील एका शेतमजुरामूळे मिळाली. या शेतमजुराने शेतमजुरीतून जोडलेल्या पैशांतून काही बकऱ्या विकत घेतल्यात. पुढे यातून मिळालेल्या पैशांतून त्याने तिन्ही मुलांना चांगलं शिक्षण दिलं. नंतर दोन मुलींची लग्नही अगदी धुमधडाक्यात केलीत. तेंव्हा गावातील अतिशय सधन समजल्या जाणाऱ्या कुटुंबांचीही आर्थिक परिस्थिती चांगली नसतांना या शेतमजुराने हे सारं जुळवून आणलं होतं फक्त आपल्या जवळच्या बकऱ्यांच्या बळावर... याच घटनेनं बीजारोपण झालं 'गोट बँक ऑफ कारखेडा' या संकल्पनेच्या जन्माचं. देशमुख यांनी या गोष्टीवर पाच-सहा वर्ष चौफेर अभ्यास केला. अखेर 4 जुलै 2018 मध्ये या बँकेची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरली. 

    अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी असल्याने देशमुख यांना अर्थशास्त्रातल्या 'कंपाऊंडींग'च्या सुत्रातून त्यांना ही संकल्पना सुचली. बकरी पालन हा 'सुपर कंपाऊंडींग'च्या सूत्रानुसार नफा देणारा व्यवसाय... म्हणून त्यांनी बकरी बँक सुरू करण्याचं ठरवलं. यासाठी सर्वात आधी त्यांनी 40 लाखांच्या 340 बकऱ्या खरेदी केल्या. त्यानंतर गरजू  शेतकऱ्यांना 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फी घेऊन एक-एक बकरी कर्ज म्हणून दिलीय. हे देतांना बकरीच्या 40 महिन्यातल्या चार वेतातील प्रत्येकी एक अशी चार पिल्ल बँकेला परत करण्याचा करार केला गेला. बँकेला मिळालेल्या ११०० रूपयांत बँकेनं बकरी मालकाला पशुवैद्यक आणि पशुसखीच्या माध्यमातून आरोग्य, खाद्य आणि लसीकरण विषयक सल्ल्याची व्यवस्था करण्यात येते. अकराशे रूपयांत बकरीचा विमासुद्धा काढला जातो. त्यामूळे बकरीला काही झालं तर लाभार्थ्याला त्याच्या नुकसान भरपाईची हमी राहते. 

असा चालतो बँकेचा कारभार आणि संभाव्य फायदे :

• 1100 रूपयांच्या करारात लाभार्थ्याला मिळते बकरी.
• ग्रामप्रेरकाच्या माध्यमातून होतो करार.
• 40 महिन्यांत चार बकऱ्या बँकेला परत करणे बंधनकारक.
• बँक लसीकरण, खाद्य आणि रोग प्रतिबंधक सल्ला पुरविते.
•  बँकेची नवी शाखा उघडण्यासाठी कमीत कमी 100 बकऱ्यांची आवश्यकता.
• शाखेसाठी अडीच एकरांत बकरीच्या पशुखाद्यासाठी जंगली वनस्पतींची लागवड आवश्यक.
• बँकेत बकरीच्या स्वरूपातच कर्ज, व्याज, परतफेड, डिपॉझिटची व्यवस्था.
• बकरी सात ते आठ महिन्यांची झाल्यावर 35 ते 40 किलोची झाल्यावर विक्रीतून मिळू शकतो नफा. 

 सांगवी मोहाडी गावाला बनवले बँकेचे 'मॉडेल व्हिलेज' : 

     बँक स्थापन केल्यानंतर या संकल्पनेचे दृष्य परिणाम दाखविण्यासाठी त्यांना कामाचे 'मॉडेल' उभे करणे आवश्यक होते. यासाठी त्यांनी अकोला तालुक्यातील सांगवी मोहाडी गावाची निवड केली. मात्र, येथे काम उभं करणं अनेक आव्हानांनी भरलेलं होतं. लोकांना संकल्पना पटवून देणं, त्यांचा विश्वास जिंकणं यासोबतच लाभार्थ्यांची निवड करतांना त्यांच्यावर विश्वास ठेवणं या बाबी अतिशय कठीण. मात्र, 'इच्छा तेथे मार्ग' या तत्वानुसार देशमुखांनी स्वत:ला कामात झोकून दिलं आणि आज या गावात एका क्रांतीला सुरूवात केली. बँकेच्या माध्यमातून आज गेल्या दोन वर्षांत गावात अनोखी समृद्धी आलीय. बँकेनं कर्जात दिलेल्या 16 बकऱ्यांच्या आज गावात दोनशेंवर बकऱ्या झाल्यायेत. म्हणजेच सव्वा लाखांच्या कर्जावर गावानं तब्बल 16 लाखांची कमाई केली आहे. गावातील अनेक कुटुंब यातून आता लखपती झाले आहेत. अनेकांची कुटूंब सावरत प्रगतीकडे अग्रेसर झाली आहेत. आता दररोज अनेक लोक बँकेची माहिती घ्यायला येथे येत आहेत.

 बँक पहिल्या दोन वर्षांतच नफ्यात झाली 'करोडपती' : 

    नरेश देशमुखांनी व्यवसायाला सुरूवात केल्यानंतर सर्वात आधी त्यांनी 40 लाखांच्या 340 बकऱ्या खरेदी केल्या. त्यानंतर गरजू आणि प्रामाणिक शेतकऱ्यांना 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फी घेऊन एक-एक बकरी देऊन टाकली. नंतर 40 महिन्यानंतर बकरीची चार पिल्ले आणून देण्यास सांगितले आणि व्यवसायाला सुरुवात झाली. असं पाहिला गेले तर बकरी 40 महिन्यात 30 पिल्लांना जन्म देते. त्यामुळे त्यातील चार पिल्ले बँकेला आणून दिली तरी त्यांच्याकडे 26 पिल्ले राहतात. त्यानुसार महिन्याला नाही म्हटले तरी लाखो रुपयांचे उत्पन्न होते. बकऱ्याची किंमत ही त्याच्या वजनावर ठरते. एखाद्या बकऱ्याचे वजन 35 ते 52 किलो असेल तर त्यानुसार 12 ते 18 हजाराला बकरा विकला जातो. बकरा किंवा बकरीचे जीवन हे 8 ते 12 वर्षांचे असते. त्यानुसार ते 7 वर्षांपर्यंत पिल्लाला जन्म देऊ शकतात. बकरी ज्यावेळी पहिल्यांदा पिल्लाला जन्म देते त्यावेळी तिचे वय 7 ते 10 महिने असणे गरजेचे असते. तर बकऱ्याचे वय 4 ते 8 महिने असणे गरजेचे असते. तर बकरीच्या गर्भधारणेचा कालावधी 146 ते 155 दिवसांचा असतो. आतापर्यंत बँकेनं लाभार्थ्यांना दिलेल्या बकरींपैकी 800 पिल्ले शेतकऱ्यांनी आणून दिलीय. त्यानंतर बकऱ्यांची पिल्ले एका कॉन्ट्रॅक्टरला विकल्यानंतर बँकेला तब्बल 1 ते सव्वा कोटींचा फायदा झालाय. 

गोट बँकेची 'शाखा' स्थापन करण्यासाठी असं करता येईल. 

    एखाद्या बचत गटाला किंवा बचत गटांच्या समुहाला (सीएमआरसी)ला गोट बँकेची शाखा आपल्या गावात स्थापना करायची असल्यास 13 लाखांचं भांडवल लागतं. यात आता माविमचं अर्थसहाय्य मिळाल्यास त्याचंही 10 लाखांचं अनुदान मिळतं. सोबतच बकऱ्या ठेवायला 'शेड' आणि अडीच एकर शेतीत बकऱ्यांसाठी आवश्यक 20 प्रकारचा पशुखाद्य असणाऱ्या रानटी पाला आणि गवताची लागवड करणे आवश्यक आहे. या पशुखाद्याच्या विक्रीतून शाखेला अधिकचा नफा कमावणे शक्य आहे. शाखा सुरू करण्यासाठी कमीत कमी 100 बकऱ्यांचं भांडवलापासून गट सुरूवात करू शकतो. पुर्ण क्षमतेनं 800 बकऱ्यांपर्यंत नफ्यात असलेली शाखा सहा वर्षांत साडेतीन कोटींपर्यंत कमाई करू शकते असं गणित देशमुख पुराव्यांसह मांडतात. यातील खर्च वजा जाता एक शाखा सहा वर्षांत दोन ते तीन कोटींपर्यंत नफा कमावला जावू शकतो असं ते सांगतात. ते गणित असं

 नफ्याचं 'अर्थशास्त्र' : 

•  800 बकऱ्यांच्या वाटपावर 40  महिन्यांत 3200 बकऱ्या आणि पिल्ले मिळतील. 
•  एक पिल्लू किंवा बकरीचे वजन 30 किलो पकडले तर 3200 × 30 = 96,ooo किलो. 
• सध्या बकरीचे मटण 318 रूपये किलो आहे. त्यानुसार 9600 × 318 =  30528000

 'बँक ऑफ कारखेडा'ला मिळालं 'पेटंट' : 

      नरेश देशमुख यांचा 'गोट बँक ऑफ कारखेडा'चा प्रयोग अतिशय 'अफलातून' आणि 'क्रांतीकारी' असाच. त्यामुळे त्यांनी या प्रयोगाचं पेटंट करायचा निर्णय घेतला. अन त्यांच्या या प्रयोगाला अलिकडेच पेटंटही मिळालं आहे. आता बँकेचा कारभार चालविण्यासाठी 'कारखेडा कृषी उत्पादक कंपनी' स्थापन करण्यात आली आहे. सध्या या कंपनीचे 521 भागधारक आहेत. 

बँकेनं अल्पावधीतच ओलांडलीत प्रगतीची क्षितीजं : 

    या गोट बँकेची क्षितीजं आता राज्य आणि देशाच्या सीमा ओलांडतांना दिसता आहे. या बँकेच्या शाखा स्थापन करण्यासाठी कर्नाटक, आंध्रप्रदेशासह नेपाळमधूनही विचारणा झाली आहे. राज्य सरकारनंही गोट बँकेच्या या उपक्रमाचं कौतूक केलं आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी पालघरसह अकोला आणि अमरावती या तीन जिल्ह्य़ांत शेळी बॅंकेचा प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने केला आहे. हा प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत शेळी बॅंक उपक्रम राबवण्याचा महिला व बालविकास विभागाचा मानस आहे. 'माविम' यासाठी महिला बचत गटांना 10 लाखांचं कर्ज देणारेय. शेळी बँक उपक्रमासाठी राज्य सरकारच्या वतीने महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) आणि 'कारखेडा कृषी उत्पादक कंपनी' यांच्यामध्ये सामंजस्य करार  करण्यात आला आहे. 

 'गोट बँक ऑफ कारखेडा' हा ग्रामीण भागात क्रांती आणू पाहणारा प्रयोग आहे. जोडधंदा नसल्यामुळे शेती व्यवसायाला लागलेल्या आत्महत्येच्या किडीवर रामबाण उपाय ठरू पाहणारा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे या शाश्वत विकासाच्या 'मॉडेल'ला अधिक लोकाभिमुख करीत सरकारनं ताकद देणं गरजेचं आहे. यातून निश्चितच विकास आणि स्वयंपुर्णतेचं एक नवं पर्व ग्रामीण भागात सुरू होऊ शकतं हे निश्चित...