(Source: ECI / CVoter)
Aarey Metro Carshed: आरे मेट्रो कारशेडसाठी वृक्षतोड; मुंबई मेट्रोरेल प्राधिकरणाला 10 लाखांचा दंड, सुप्रीम कोर्टाने झापलं
Mumbai Aarey Carshed Supreme Court : आरेतील मेट्रो कारशेडसाठी 84 ऐवजी 177 झाडे तोडण्यावरून सुप्रीम कोर्टाने आज संताप व्यक्त केला.
Mumbai Aarey Carshed Supreme Court : मुंबईतील आरे जंगलातील (Mumbai Aarey Forest) वृक्षतोडीवरून आज सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आपला संताप व्यक्त केला. केवळ 84 झाडं तोडण्याची परवानगी दिलेली असताना 177 झाडं तोडायची परवानगी मागताच कशी? असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने कोर्टाच्या आदेशाची अवमानना केल्याप्रकरणी मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाला झापलं. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई मेट्रोला 177 झाडं तोडण्याची परवानगी देताना 10 लाखांचा दंड ठोठावला.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी.एस. नरसिंहा आणि न्या. जे. बी. पराडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर वृक्षतोडीबाबत जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाने मुख्य वनसंरक्षकांकडे दंडाची 10 लाख रुपयांची रक्कम जमा करावी असे निर्देश दिले. वनसंरक्षकांनी मेट्रो प्राधिकरणांने वनीकरण झाले का, यावर लक्ष ठेवावे आणि पाहणी करावी असेही निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाला याआधी 84 झाडे तोडण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आली होती. त्यानंतर उद्यान अधीक्षक आणि वृक्ष अधिकारी यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत 177 झाडे तोडण्यास मंजुरी दिली. त्यावरून सुप्रीम कोर्टाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली.
सुनावणीच्या सुरुवातीला सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी संताप व्यक्त केला. 84 झाडांपेक्षा जास्त झाडे तोडण्यासाठी तुम्ही कसे हालचाल करू शकता? तुम्ही आमच्या आदेशाचा अवमान करत आहात, असे स्पष्ट शब्दात त्यांनी मेट्रो प्राधिकरणाला सुनावले. कोर्टाच्या आदेशाच्या पुढे जाऊ शकत नाही. आम्ही विशेषत: 84 झाडांसाठीचा यथास्थितीचा आदेश उठवला आहे. जर 84 पेक्षा जास्त झाडं तोडण्याची आवश्यकता होती तर, तुम्ही आमच्याकडे यायला हवे होते. सुनावणीच्या अधीन राहून परवानगी दिली असती, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाची बाजू मांडली. त्यांनी म्हटले की, MMRCL चा हेतू हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचा नव्हता. मुंबई मेट्रोने याबाबत माफी मागितली. अॅड. मेहता यांनी सांगितले की, शेवटचे सर्वेक्षण 2019 मध्ये झाले होते. त्यानुसार 84 झाडे तोडायची होती. मात्र, नवीन सर्वेक्षणाची गरज असल्याने आता आणखी झाडे तोडण्याची गरज होती.
याचिकाकर्त्यांचे वकील गोपाळ शंकरनारायण यांनी कोर्टाला सांगितले की, मुंबई मेट्रोने आपला प्रकल्प विस्तार करताना चुकीच्या पद्धतीने वृक्षतोड केली आहे. आता कारशेडच्या रॅम्पवर झाडे आली असल्याचे नकाशात दर्शवण्यात आली आहेत. आधी त्याठिकाणी झाडे नसल्याचे सांगण्यात आले होते. नेमकं काय बदललं आहे, असं प्रश्न त्यांनी केला.
वरिष्ठ वकील सी. यू. सिंह यांनी म्हटले की, डिसेंबर 2022 मध्ये त्यांच्याकडे सर्वेक्षण नव्हते त्यामुळे किती झाडे तोडायची आहेत हे ते सांगू शकले नाहीत. मार्च आणि जुलै 2022 मध्ये, सविस्तर सर्वेक्षण केले गेले. त्यानुसार, त्यांना झाडांच्या फांद्या तोडण्याची परवानगी मिळाली.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशाची अवमानना झाली असल्याची बाब सुनावणीच्या वेळी नमूद केली. मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले असल्याचे यातून दिसून आले आहे. वृक्ष प्राधिकरणाकडे परवानगी मागण्याऐवजी सुप्रीम कोर्टात येणे योग्य ठरले असते, असेही खंडपीठाने म्हटले.
सुप्रीम कोर्टाने पुढे म्हटले की, आम्ही मागील आदेशात बदल करतो आणि MMRCL ला 15 मार्च 2023 च्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास परवानगी देतो. मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणाने 10 लाख रुपये मुख्य वनसंरक्षकांकडे जमा करावेत. वन विभागाच्या निर्देशाप्रमाणे वनीकरण झाले की नाही याचाही आढावा मुख्य वनसंरक्षकांनी घ्यावा असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले. आयआयटी बॉम्बेने एक टीम नियुक्त करून याची पडताळणी करावी आणि तीन आठवड्यात अहवाल सादर करावा असे निर्देशही कोर्टाने दिले.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
