कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 200 रुपयांचे अनुदान

कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 200 रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आजवर कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल देण्यात येणारी ही सर्वाधिक मदत आहे. 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.

गेल्या वर्षी कांद्याचे भाव गगनाला भिडल्याने सर्वसामान्याच्या तोंडचे पाणी पळाले. मात्र या वर्षी नोटाबंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पाणी आणले. पंडित सावळे या कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, ''5 एकर शेतात सरासरी 80 क्विंटल कांद्याचे पीक येते. यावर्षी पाऊस चांगला झाल्याने कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाले, तरी नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.''

मुंबई : राज्यातील कांदा उत्पादकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. कोसळलेल्या भावामुळे अडचणीत आलेल्या कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 200 रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आजवर कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल देण्यात येणारी ही सर्वाधिक मदत आहे. 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील कांदा हे महत्त्वाचे नगदी पीक असून ते खरीप, उशिराचा खरीप आणि रब्बी अशा हंगामात घेतले जाते. खरीप आणि उशिराचा खरीप हंगामात उत्पादित होणारा कांदा रब्बीच्या तुलनेत जास्त दिवस टिकवून ठेवता येत नाही. सध्या खरीप व रब्बी हंगामातील कांद्याची राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आवक होत आहे. नोव्हेंबर महिन्यात झालेली कांद्याची एकूण आवक 41.23 लाख क्विंटल आहे. कांद्याचे भाव समाधानकारक नसल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 200 रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त 200 क्विंटल कांद्यासाठी ही मदत देण्यात येणार असून 1 नोव्हेंबर 2018 ते 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आपल्या कांद्याची विक्री केली आहे, त्यांनाच या निर्णयाचा लाभ मिळू शकेल. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी हा निर्णय लागू असेल. हे अनुदान थेट बँक हस्तांतरणाद्धारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. या योजनेसाठी एकूण 150 कोटींचा निधी मंजूर करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.