Maratha Reservation : मनोज जरागेंची प्रकृती खालावली; शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अखेर मोठा निर्णय

Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी 20 फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

Maratha Reservation

Maratha Reservation : आमरण उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली असतानाच राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला. आज (14 फेब्रुवारी) बुधवारी झालेल्या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी 20 फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरंगे यांचे बेमुदत उपोषण सुरूच आहे.

राज्य सरकार न्यायालयात काय म्हणाले?

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात पात्र मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा समावेश करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलत आहेत. या प्रश्नावर मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांचे उपोषण पाचव्या दिवसात दाखल झाल्यानंतर सरकारकडून हे वक्तव्य आले आहे.

महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, राज्य सरकारने मसुदा अधिसूचना जारी करून 20 दिवसही उलटले नाहीत. त्यात म्हटले आहे की (पात्र) मराठ्यांचा इतर मागासवर्गात समावेश केला जाईल, परंतु जरांगे यांनी आधीच उपोषण सुरू केलं आहे. जरांगे यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याबाबत गुणरतन सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. सराफ म्हणाले की, सरकार नेहमीच परिस्थितीबाबत संवेदनशील राहिले आहे.

ते म्हणाले की, “गेल्यावेळी लोकांनी (जरांगे आणि त्यांचे समर्थक) मुंबईकडे मोर्चा काढला होता आणि राज्य सरकारने पावले उचलली होती, ज्यात नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आक्षेप मागणारी अधिसूचना जारी केली होती. कायद्याची स्वतःची निश्चित कालमर्यादा असते. अशा परिस्थितीत, उपोषण केल्याने अडचणी निर्माण होतील.

सदावर्ते काय म्हणाले?

सराफ म्हणाले की, "मराठा समाजातील लोकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या उद्देशाने नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार सर्व पावले उचलत आहे." कुणबी हा एक शेतकरी समुदाय आहे ज्याला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण दिले जाते. जरांगेंच्या प्रकृतीची सरकारलाही काळजी असून त्यांनी वैद्यकीय मदत स्वीकारावी, असे ते म्हणाले. युक्तिवाद मांडताना सदावर्ते म्हणाले की, वारंवार आंदोलन केल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. दरम्यान, जरांगे यांचे वकील रमेश दुबे पाटील यांनी त्यांना सलाईन लावण्यात येत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

इतर महत्वाच्या बातम्या