Nagpur Double decker flyover : 700 कोटी झाले खर्च, आता काम पूर्ण करण्यासाठी 50 कोटीही नाही; 8 महिन्यांपासून काम बंद

उड्डाण पुलाचे काम 2018 पासून काम सुरू झाले असून सध्या 90 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र 5 वर्ष उलटूनही जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले नाही. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रकल्पाचे काम थांबवल्यामुळे परिसरातील नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

Nagpur News : एलआयसी चौक ते ऑटोमोटिव चौकापर्यंत निर्माणाधीन डबलडेकर उड्डाणपुलाचे काम मागील आठ महिन्यांपासून बंद आहे. जवळपास 700 कोटींचा खर्च झाल्यानंतर आता 50 कोटीकरता प्रकल्प रखडला आहे. आश्चर्य म्हणजे, महानगरपालिका (NMC) शहरातील जनतेकडून कमाई करत आहे, परंतु या प्रकल्पासाठी 50 कोटी उपलब्ध करण्यात अपयशी ठरत आहे. जाणकारांच्या मते, ऑटोमोटिव चौकापासून एलआयसी चौकापर्यंतच बहुतांश काम झाले आहे. एलआयसी चौकाजवळ रॅम्प बनवण्याचे मात्र काम झाले नाही. यासाठी मनपा अजूनही जमीन अधिग्रहित करु शकली नाही. जमीन नसल्याने एनएचएआयला जमीन सोपवणे शक्य नाही. इथेच हे प्रकरण रखडले आहे. 

20-22 लोकांकडून घ्यायची आहे जमीन

सूत्रांनी सांगितले की, जमीन जास्त नाही, परंतु खासगी जमिनीचे अधिग्रहण करणेही आवश्यक आहे. यासाठी जवळपास 20 ते 22 लोकांकडून जमीन घ्यायची आहे. हियरिंगही झाली आहे आणि आवश्यक कार्यवाही करुन सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. व्हॅल्यूशन कमेटीची बैठक होणे बाकी आहे. खासगी व्हॅल्यूशन कमेटीचा प्रस्ताव मान्य झाल्यास ठीक, अन्यथा अनिवार्य अधिग्रहणाच्या नियमात टाकून जमीन अधिग्रहित केली जाईल. 

कुठे गेले शेकडो कोटी?  

सूत्रांच्या मते, प्रकल्पात पैशाची कमतरता भासू नये, यासाठी अतिरिक्त एफएसआय (FSI) विकण्याचा निर्णय झाला होता. मेट्रोच्या 500 मीटरच्या भागात याची सुविधा देण्यात आली होती. या प्रस्तावामुळे मनपाला दरवर्षी जवळपास 100 ते 150 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न होत आहे. यानंतरही या पैशाचा उपयोग प्रकल्पासाठी न करता वेतन आणि अन्य कामांसाठी केल्या जात आहे.  

90 टक्के बनल्यानंतर कसे रखडतात प्रोजेक्ट 

जाणकारांनी प्रश्न उपस्थित केले की, 2018 पासून काम सुरु झाले असून 90 टक्के काम पूर्ण सुद्धा झाले. एवढ्या दीर्घ कालावधीत जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले नाही. जर ही प्रक्रिया पाच वर्षांच्या आत पूर्ण झाली असती तर लोकांना वेळेवर दिलासा मिळाला असता. परंतु प्रशासन हातावर हात ठेवून गप्प बसून राहिले. परिणामी लोकांना मोठा मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे.  

प्रशासनाला आता आली जाग

जमीन अधिग्रहणाबाबत राज्य सरकारकडे 20 दिवसांपूर्वीच प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. सरकारकडून नोटिफिकेशन जारी झाल्यास तात्काळ जमीन अधिग्रहणाचे काम सुरु केली जाईल आणि जमीन अधिग्रहित करुन संबंधित विभागाकडे सोपवण्यात येईल. कार्य लवकरात लवकर होण्याची शक्यता मनपा अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

महत्त्वाच्या बातम्या