Akola Municipal Corporation: अकोला महापालिकेचे तीन वर्षांतील 139 ठराव राज्य सरकारकडून निलंबित
Akola Municipal Corporation: 1 जानेवारी 2018 ते 31 डिसेंबर 2020 या तीन वर्षांच्या कालावधितील हे ठराव आहेत.
Akola Municipal Corporation: भाजपची सत्ता असलेल्या अकोला महापालिकेनं तीन वर्षात पारीत केलेले तब्बल 139 ठराव राज्य सरकारने निलंबित केले आहेत. हे सर्व ठराव नियमबाह्यपणे पारीत केल्याचा ठपका राज्य सरकारने महापालिकेवर ठेवला आहे. 1 जानेवारी 2018 ते 31 डिसेंबर 2020 या तीन वर्षांच्या कालावधितील हे ठराव आहेत. नियमबाह्य ठराव करण्यासाठी दोषी असलेल्या आजी-माजी महापौर, आयुक्त आणि नगरसचिवांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात सेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती. अकोला विधान परिषद निवडणुकीत सेनेच्या भाजपकडून झालेल्या पराभवानंतर ही कारवाई होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
बेताल कारभारामूळे अकोला महापालिका राज्यात बदनाम
अकोला महापालिका.... राज्यात आपल्या बेताल कारभाळामूळे बदनाम झालेली महापालिका.... अकोला महापालिकेची सभा म्हणजे फक्त गोंधळ, तोडफोड, शिवीगाळ अन एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्याचे प्रकार सर्रास होणारी. अकोला महापालिकेच्या याच कारभाराला चाप ओढण्याचा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने 1 जानेवारी 2018 ते 31 डिसेंबर 2020 या तीन वर्षांच्या कालावधितील तब्बल 139 ठराव अनियमतता आणि नियमबाह्यतेचा ठपका ठेवत निलंबित केले आहेत. सोबतच याला कारणीभूत आजी-माजी महापौर, आयुक्त, स्थायी समिती सभापती, नगरसचिवांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.
आमदार गोपीकिशन बाजोरियांनी केली होती तक्रार
नुकतेच विधान परिषद निवडणुकीत पराभूत झालेले सेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी यासंदर्भात वर्षभरापुर्वी तक्रार केली होती. 1 जानेवारी 2018 ते 31 डिसेंबर 2020 या तीन वर्षांच्या कालावधितील मनपाच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे पत्र आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी दिले होते. आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी 23 सप्टेंबर 2021 रोजी नगरविकास विभागाकडे मनपाच्या तीन वर्षांच्या कारभाराची चौकशी करण्यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार 14 डिसेंबर 2020 रोजी राज्य शासनाने या तक्रारीवरून चौकशी करण्याचा आदेश काढला. विभागीय आयुक्तांची त्यासाठी नियुक्ती केली. विभागीय आयुक्तींनी नियुक्त केलेल्या समितीने 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी चौकशी अहवाल शासनाकडे सादर केला.
या काही ठरावांची करण्यात आली होती तक्रार
1) भूमिगत गटार योजनेसाठी शिलोडा येथील एसटीपी प्लांटच्या कामात अनियमितता.
2) अमृत योजनेत कंत्राटदाराला हाताशी धरून निकृष्ठ काम.
3) महापालिकेनं केलेली नियमबाह्य करवाढ.
4) शहरातील मोबाईल टॉवर्सला नियमबाह्यपणे मान्यता देत महापालिकेचं आर्थिक नुकसान करणे.
लवकरच कारवाईची शक्यता
राज्य सरकारच्या निर्णयावर उत्तर देण्यासाठी महापालिकेला एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे. मनपा आयुक्तांनी एक महिन्यात उत्तर सादर न केल्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५१ (३) नुसार कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. सर्व ठरावात मनपा अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्याचे प्रथदर्शनी दिसून येत असल्याने व मनपाच्या आर्थिक हितास बाधा पोहोचत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. ठराव नियमबाह्यपणे पारित करणारे संबंधित महापौर, संबंधित नगरसचिव व तत्कालीन आयुक्त यांचे विरोधात तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्याचा आदेश अकोला महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आला आहे. अकोला महापालिकेत एकहाती सत्ता असलेल्या सत्ताधारी भाजपनं या कारवाईत राजकारण असल्याचा आरोप केला आहे. तर सेनेनं हा आरोप ़फेटाळून लावलाय.
यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार
1) भाजपच्या सध्याच्या महापौर अर्चना मसने
2) याआधीचे माजी महापौर आणि भाजपा महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल
3) तत्कालिन आयुक्त संजय कापडनीस, नगरसचिव अनिल बिडवे आणि स्थायी समिती सभापती सतिश ढगे.
विधान परिषदेतील पराभवानंतर कारवाईचा बडगा
विधान परिषदेच्या अकोला-वाशिम-बुलडाणा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात शिवसेनेचे गोपीकिशन बाजोरिया यांना पराभव पत्करावा लागला. या निवडणुकीत भाजपचे वसंत खंडेलवाल विजची झालेत. भाजपच्या विजयाचे 'किंगमेकर' माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी बाजोरियांच्या पराभवाचे सर्व डावपेच आखलेत. गेले वर्षभरापासून याच कारणावरून बाजोरिया आणि अग्रवाल यांच्यात शितयुद्ध सुरू होते. निवडणुकीचा निकाल लागताच राज्य शासनाने त्याच दिवशी सायंकाळी अकोला महानगरपालिकेविरुद्धच्या कारवाईचे आदेश काढले. हे आदेश काढण्यामागे विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालाची किनार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
अकोला महापालिका ही कधीच अकोलेकरांच्या ईच्छा-आकांक्षांचं प्रतिक बनू शकली नाही. येथे फक्त एकमेकांच्या सहकार्यातून शहराला ओरबाडण्याचं काम सर्वांकडूनच होत गेलं आहे. महापालिकेतील कुरघोडीचा हा नवा अंक शहराच्या राजकारणाला आणखी गर्तेत नेणारा आहे, हे मात्र नक्की.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
