पंचगंगा नदी, रंकाळ्याचे सुशोभीकरणापेक्षा दिवसागणिक वाढत असलेल्या प्रदुषणाकडे लक्ष द्या; प्रख्यात जलतज्ज्ञांचा सल्ला
रंकाळा तलाव, पंचगंगा नदीचे सुशोभीकरणपेक्षा दिवसागणिक वाढत असलेल्या प्रदूषणाचे मूळ दुखणे दूर करा, अशा शब्दात जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांनी सल्ला दिला आहे.
Panchganga River : पंचगंगा नदी (panchganga river pollution) आणि रंकाळ्याचे (Rankala) सुशोभीकरण करण्यापेक्षा दिवसागणिक वाढत असलेल्या प्रदूषणाचे मूळ दुखणे दूर करण्याकडे लक्ष द्या, अशा शब्दात जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांनी सल्ला दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पंचगंगेत लाखो माशांचा तडफडून मृत्यू झाला असून नदी हिरवीगार पडली आहे. त्यामुळे नदीकाठचे आरोग्यच धोक्यात आलं आहे. असे असतानाही नदीचा घाट सुशोभीकरणाचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे राणा यांनी चांगलेच कान टोचले आहेत.
शिवाजी विद्यापीठातील (Shivaji University) तंत्रज्ञान अधिविभाग आणि असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स ॲण्ड इंजिनिअर्स आयोजित ‘पंचगंगा- पूर आणि प्रदूषण’ (panchganga river pollution) या विषयावर राजर्षी शाहू सभागृहात राणा यांचे व्याख्यान झाले. कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के अध्यक्षस्थानी होते. राणा पुढे म्हणाले की, "नदीचे सौंदर्यकरण म्हणजे निव्वळ पैशाचा अपव्य करण्यासारखं आहे. हा प्रकार म्हणजे हदयरोग असताना ब्युटीपॉर्लरमध्ये जाण्यासारखं आहे. रंकाळा तलाव, पंचगंगा नदीचे सुशोभीकरणपेक्षा दिवसागणिक वाढत असलेल्या प्रदूषणाचे मूळ दुखणे दूर करा. या जिल्ह्यांतील नदी, तलावांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. मूळ दुखणे दूर करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांची सूचना समजून घेऊन पर्यावरणतज्ज्ञ आणि सरकारने एकत्रिपणे ठोस कृती करणे आवश्यक आहे. यासाठी संघटितपणे आवाज उठविण्याची गरज आहे".
ते पुढे म्हणाले, "चला, नदीला जाणून घेऊ या’ उपक्रमातून राज्यातील अनेक नद्या अत्यवस्थ असल्याचे वास्तव सामोरे आले. पंचगंगा त्यापैकी एक आहे. 100 वर्षांपूर्वीपर्यंत नद्या प्रदूषित न होऊ देण्याची जबाबदारी साधू-संतांनी घेतली. आता विद्येच्या क्षेत्राने पुढाकार घ्यावा. नद्यांना पूर येण्यामागे अनेक नैसर्गिक व कृत्रिम कारणे आहेत. तो नियंत्रित आणण्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागेल. मात्र, प्रदूषणाच्या अनुषंगाने विविध कृती कार्यक्रम राबवून ते एक ते तीन वर्षांत निश्चितपणाने आटोक्यात आणता येते.
जल आणि पर्यावरण संवर्धनाबाबत आजवरचे संशोधन कपाटबंद आहे. सामाजिक जबाबदारीच्या जाणिवेतून विद्यापीठांनी ते खुले करावे. या संशोधनाची छाननी, निष्कर्ष जाणून घेण्यासाठी स्वतंत्र समित्यांची नियुक्ती करावी. त्याची सुरुवात शिवाजी विद्यापीठाने करावी. संशोधनाचे निष्कर्ष लक्षात घेऊन पर्यावरण अभ्यासक, तज्ज्ञ, नागरिक आणि प्रशासनाने एकत्रितपणे काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
महत्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
