Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 : मल्टीस्टेट विधेयकात बदल आणि दुरुस्ती सुचविण्याच्या समितीमध्ये खासदार महाडिक यांचा सहभाग

Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 : बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठीच्या कायद्यातील सुधारणेसाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये खासदार धनंजय महाडिक यांचा समावेश झाला आहे.

Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022

Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 : बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठीच्या कायद्यातील सुधारणेसाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांचा समावेश झाला आहे. बहुराज्य सहकारी सोसायटीच्या कायद्यांमध्ये कोणत्या सुधारणा करायच्या, कोणते बदल करायचे, याबाबत ही संयुक्त समिती अहवाल तयार करून तो आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होणार आहे. (Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022) 

देशातील सहकार क्षेत्रासाठी विशेष मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सहकार मंत्रालयाचा कार्यभार आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी लागू असलेल्या कायद्यात (Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022) सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील निवडक खासदारांची एक संयुक्त समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये राज्यसभेचे खासदार महाडिक यांची नियुक्ती करण्यात आली. देशभरातील सहकार चळवळीसाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विधेयकात बदल आणि दुरुस्ती सुचविण्याच्या समितीमध्ये खासदार महाडिक यांचा सहभाग झाला आहे.

विधेयकातील सुधारणा आहेत तरी काय? 

शासन व्यवस्था आणि निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्यासाठी, देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक लोकशाही, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यासाठी सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, सहकारी माहिती अधिकारी आणि सहकारी लोकपाल यांच्या स्थापनेची तरतूद या विधेयकात आहे. (Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022)

निवडणुका निष्पक्ष, मुक्त आणि वेळेवर झाल्याची खात्री निवडणूक प्राधिकरण करेल. त्यामुळे तक्रारी आणि त्रास कमी होण्यास मदत होईल. यामध्ये अधिकाधिक निवडणूक शिस्त आणण्यासाठी नियम मोडणाऱ्या आणि गडबड करणाऱ्यांवर तीन वर्षांसाठी बंदी घालण्याची तरतूद आहे. त्याचबरोबर लोकपाल सदस्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल. सहकार माहिती अधिकारी सभासदांना वेळेवर माहिती उपलब्ध करून देऊन पारदर्शकता सुनिश्चित करतील. व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी, दुरुस्ती विधेयक नोंदणीचा ​​कालावधी कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये अर्जदारांना चुका सुधारण्यासाठी दोन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्याची तरतूद आहे. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कागदपत्रे सादर करण्याची आणि पावती देण्याचीही तरतूद आहे. म्हणजेच त्यामध्ये सर्वसमावेशक डिजिटल वातावरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या