Kolhapur News : शिवाजी विद्यापीठातील प्राध्यापक आत्महत्या म्हणजे शासनाने केलेली हत्या; माकपचा आरोप
Kolhapur News : शिवाजी विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. शैलेश वाघमारे यांची आत्महत्या ही शासन पुरस्कृत हत्या असल्याचा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे.
Kolhapur News : कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठातील (Shivaji University) बायोटेक्नॉलॉजी विषयाचे तरूण प्राध्यापक डॉ. शैलेश वाघमारे यांनी विद्यापीठाजवळील राजाराम तलावात आत्महत्या केली. त्यांनी उचललेल्या टोकाच्या पावलाचे आता शैक्षिणक आणि राजकीय क्षेत्रात पडसाद उमटू लागले आहेत. प्रा. डॉ. शैलेश वाघमारे यांनी केलेली आत्महत्या ही शासन पुरस्कृत हत्या असल्याचा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (CPIM) केला आहे. वाघमारे यांच्या वारसांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार होणाऱ्या वेतनाची बारा वर्षांची थकबाकी त्वरित दिली पाहिजे अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. उदय नारकर यांनी केली आहे.
डॉ. शैलेश वाघमारे हे गेली बारा वर्षे कंत्राटी पद्धतीने पदव्युत्तर विभागात प्राध्यापक म्हणून काम करत होते. या काळात त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ठरवून दिलेले वेतन दिले जात नव्हते, असा माकपने दावा केला आहे. दरवर्षी त्यांना कमी करून पुन्हा कंत्राटावर कामावर घेतले जात होते. त्यांना तुटपुंजे वेतनही वेळेवर मिळत नव्हते. ब्रेक दिल्यानंतर महिनोन् महिने पुन्हा नव्याने नेमणूक करण्यास अक्षम्य विलंब केला जात होता. त्याच्या परिणामी आलेल्या दारूण निराशेच्या पोटी डॉ. शैलेश वाघमारे यांनी आत्महत्या केली आहे. त्यांची आत्महत्या ही शासनकृत धोरणात्मक हत्याच आहे, असा थेट आरोप कॉम्रेड नारकर यांनी केला आहे.
मुंबई 'आयआयटी'मध्ये दर्शन सोळंकी या दलित विद्यार्थ्याच्या संस्थात्मक हत्येपाठोपाठ झालेल्या प्राध्यापकाच्या या धोरणात्मक हत्येने शिंदे-फडणवीस सरकारची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगली गेली आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. ऐन उमेदीच्या वयात झालेल्या या हत्येचे परिमार्जन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने डॉ. शैलेश वाघमारे यांच्या कुटुंबियांना शैलेश यांची विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार होणाऱ्या वेतनाची बारा वर्षांची थकबाकी त्वरित दिली पाहिजे अशी मागणीदेखील त्यांनी केली आहे.
शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील शिक्षक आणि कर्मचारी भरतीची कंत्राटी पद्धत शैक्षणिक गुणवत्तेचा गळा घोटत आहे. रिक्त जागा न भरल्याने उच्च शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंध:कारमय झाले आहे. अशा परिस्थितीत तात्पुरते आणि कंत्राटावरील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाने त्वरित नियमित आणि कायमस्वरूपी नेमणूक दिली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. सर्व सरकारी आणि निमसरकारी व्यवस्थापनातील कंत्राटी पद्धत रद्द केली पाहिजे. सर्व रिक्त जागा त्वरित भरल्या पाहिजेत. नेमणुकांतील भ्रष्टाचार संपवला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. शिक्षणाचे बाजारीकरण, कंत्राटीकरण आणि शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या शोषणाविरोधात शिक्षणक्षेत्रातील शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थी आदी सर्व घटकांनी एकजुटीने लढ्यात उतरले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केला.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
