Maharashtra and Karnataka Border Dispute : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर छावणीचे स्वरुप; कोगनोळी टोलनाक्यावर कर्नाटक पोलिसांचा खडा पहारा

Maharashtra and Karnataka Border Dispute : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर दावा सांगितल्यानंतर दोन्ही राज्यांमध्ये सीमावादाला पुन्हा तोंड फुटले आहे.

Maharashtra and Karnataka Border Dispute

Maharashtra and Karnataka Border Dispute : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर दावा सांगितल्यानंतर दोन्ही राज्यांमध्ये सीमावादाला पुन्हा तोंड फुटले आहे. सीमावाद सर्वोच्च प्रलंबित असताना कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी आव्हानाची भाषा वापरल्याने महाराष्ट्रात संतप्त पडसाद उमटत आहेत. 

कोल्हापूरमध्येही कर्नाटक सरकार विरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई मंगळवारी बेळगाव दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, कर्नाटक सरकारकडून दोन्ही मंत्र्यांना बेळगावमध्ये न येण्याची करण्यात विनंती करण्यात आली आहे. दोन्ही मंत्री मात्र बेळगावला जाण्यासाठी ठाम आहेत. या सर्व वादाच्या पार्श्वभूमीवर सीमाभागातील कोगनोळी टोलनाक्यावर कर्नाटक पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तणाव टाळण्यासाठी एक प्रकारे खडा पहारा पोलिसांकडून देण्यात येत आहे. 

मंत्र्यांनी  बेळगावला येऊ नये!

महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र्-कर्नाटक सीमाप्रश्‍न समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई आणि सीमाप्रश्‍न उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशिल माने 6 डिसेंबरला बेळगाव दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे. या दौऱ्याचा तपशील कर्नाटक राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवला असून, त्यात वाय सुरक्षेची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यात तणावस्थिती आहे. या दरम्यान मंत्र्यांनी बेळगावला येणे योग्य नाही. त्यामुळे मंत्र्यांनी बेळगावला येऊ नये, असे पत्र कर्नाटकाच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना फॅक्सद्वारे पाठविल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटले आहे. 

सीमाप्रश्न समन्वयाने सोडवला पाहिजे 

दरम्यान, चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी कोल्हापूरमध्ये सीमावादावर बोलताना सांगितले की, मी आणि शंभूराज देसाई यांनी शुक्रवारी तासभर दिल्लीतील वकिलांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. ही केस ताकतीने लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही स्तराला जाऊन, बोलून सीमावाद संपणार नाही. हा लढा न्यायालयातच लढावा लागेल. मराठी भाषिक महाराष्ट्रात आले तर त्यांना सुविधा देता येईल का? याबाबत कायदेशीर बाबीवर चर्चा सुरू आहे. 800 हून अधिक गावे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जे देणार ते आधीच देता येईल का? यावर विचार सुरू आहे. 

हा दोन राष्ट्रांच्या संघर्षाचा विषय नसून कर्नाटक आणि महाराष्ट्र दोघांनी समन्वयांना हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. या विषयात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पंतप्रधान आणि अमित शाह यांच्याशी बोलत असल्याचे ते म्हणाले. दुसरीकडे भाजपचे माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी म्हैसाळ योजनेसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची घोषणा दिशाभूल करणारी असल्याची टीका केली आहे. याबाबत ते बोलताना म्हणाले, विलासराव जगताप ज्येष्ठ नेते असून त्यांच्याशी बोलणार आहे. तांत्रिक मंजुरी शिवाय दोन हजार कोटीचा निधी मंजूर होत नाही. म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारीकरणाच्या मंजुरीची कागदपत्रे मी तुम्हाला देईन. 

इतर महत्वाच्या बातम्या