National Logistics Policy : नवीन नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी गेम चेंजर का असेल?
Port Development : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी नवी दिल्लीमध्ये विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी जाहीर केली.
नवी दिल्ली : भारताकडे नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी (NLP) आहे. ही पॉलिसी गेम चेंजर ठरेल असा विश्वास केंद्र सरकारला आहे. कारण यामुळे मेलची डिलिव्हरी असो की वाहतुकीशी संबंधित आव्हानं, ती लवकरच संपतील आणि उत्पादकांचा वेळ आणि पैसा वाचवला जाऊन कृषी उत्पादनांचा अपव्यय रोखला जाईल असा दावा केला जातो आहे. अंतिम परिणाम म्हणजे महत्त्वपूर्ण वेळ आणि खर्चात कपात होईल.
तीन वर्षे ड्रॉईंग बोर्डवर राहिल्यानंतर अत्यंत आवश्यक असलेले नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी (NLP) अखेर पंतप्रधानांनी लॉन्च केली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने 2019 मध्ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. भारतीय लॉजिस्टिकला संघटित क्षेत्रात रूपांतरित करण्याच्या रणनीतींमध्ये अत्यंत आवश्यक स्पष्टता प्रदान करण्याचा हेतू होता ज्याला खर्च जोडणे आणि विलंब होतो हे संपूर्ण कोडे म्हणून पाहिले जात होते. यालाच आता कदाचित पूर्णविराम मिळू शकतो
आठ वर्षांच्या मेहनतीच्या कामानंतर हे प्रत्यक्षात आले आहे असं यावेळी पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं आहे. हे धोरण ही सुरुवात होती आणि शेवट नाही, हे धोरण आणि कामगिरी आहे जे सर्व क्षेत्रांना उत्साहीत करेल आणि 2047 मध्ये अमृत कालच्या अखेरीस देशाला विकसित राष्ट्र म्हणून बदलण्यास मदत करेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला
लॉजिस्टिक्स डिमिस्टिफाईड
लॉजिस्टिक्समध्ये नियोजन, समन्वय, संचयन आणि मुव्हिंग रिसोर्सेस इत्यादींचा समावेश आहे - लोक, कच्चा माल, इन्व्हेंटरी, उपकरणे इ., एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी, उत्पादन बिंदूपासून उपभोग, वितरण किंवा इतर उत्पादन बिंदू अशा काही प्रमुख बाबी यात आहेत.
धोरणाचे कार्यप्रदर्शन बेंचमार्क करण्यात मदत करण्यासाठी साधी परंतु परिवर्तनीय लक्ष्ये आहेत.
1. लॉजिस्टिकची किंमत GDP च्या 14-18 टक्क्यांवरून 2030 पर्यंत 8 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे. यूएस, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आणि काही युरोपीय राष्ट्रांमध्ये लॉजिस्टिक खर्च-ते-जीडीपी गुणोत्तर इतके कमी आहे.
सध्याचा खर्च GDP च्या 16 टक्के आहे असे गृहीत धरल्यास, याचा अर्थ असा होईल की जागतिक बेंचमार्कमध्ये आणखी सुधारणा होणार नाही असे गृहीत धरून 2030 पर्यंत लॉजिस्टिक खर्चात निम्म्याने कपात करावी लागेल.
2. देशाच्या लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्स (LPI) क्रमवारीत 2030 पर्यंत पहिल्या 25 देशांमध्ये सुधारणा करणे.
महत्वाकांक्षेसाठी पुढचं लक्ष्य
1. भारत ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. तीन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी आणि विकसित राष्ट्रांच्या लीगमध्ये सामील होण्यासाठी जर त्याला वेगाने पुढे जावे लागेल.
2. 2030 पर्यंत एलपीआयमध्ये पहिल्या 10 मध्ये येण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे. दक्षिण कोरियाच्या वेगाशी ते जुळले पाहिजे.
3. कार्यक्षम लॉजिस्टिक इकोसिस्टम सक्षम करण्यासाठी डेटा-चालित निर्णय समर्थन प्रणाली (DSS) तयार करा. हे की आहे. काल DSS ची गरज होती, आणि वेळ वेगाने संपत आहे.
4. लॉजिस्टिक समस्या कमी व्हाव्यात, निर्यात अनेक पटींनी वाढेल आणि लहान उद्योग आणि त्यात काम करणाऱ्या लोकांना लक्षणीय फायदा होईल याची खात्री करणे हे धोरणाचे लक्ष्य आहे.
शेवटी, लॉजिस्टिक क्षेत्राला बळकटी दिल्याने केवळ व्यवसाय करणे सोपे होणार नाही, तर भरीव रोजगार निर्मिती आणि वेतन आणि कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा सुनिश्चित करणे देखील शक्य होईल.
मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स
1. सर्वात महत्वाचा बिल्डिंग ब्लॉक आहे युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म (ULIP), ज्याचा उद्देश सर्व लॉजिस्टिक आणि ट्रान्सपोर्ट सेक्टर डिजिटल सेवा एकाच पोर्टलमध्ये संकुचित करणे आहे, ज्यामुळे उत्पादक आणि निर्यातदारांना सध्याच्या दीर्घ आणि अवजड प्रक्रियेच्या अत्याचारापासून मुक्त करणे.
2. लॉजिस्टिक सेवांची सुलभता (ई-लॉग), एक नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म देणे, त्यामुळे उद्योगांना सरकारी एजन्सींकडे कार्यान्वित समस्यांचे जलद निराकरण करण्यासाठी थेट मदत मिळेल.
3. एकात्मिक डिजिटल लॉजिस्टिक प्रणाली, भौतिक मालमत्तेचे मानकीकरण, बेंचमार्किंग सेवा मानके, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक पार्कचा विकास इत्यादींचा समावेश असलेली व्यापक लॉजिस्टिक कृती योजना.
अजेंडा
NLP, गती शक्ती कार्यक्रम, सागरमाला आणि भारतमाला (जलमार्ग आणि रस्ते) योजना, समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर इत्यादींच्या संयोगाने परिवर्तनशील असू शकते.
पण बरेच काही करायचे बाकी आहे.
उदाहरणार्थ, महामार्ग बांधणीत जागतिक विक्रमांच्या ध्यासाने, पेंडुलम रस्ते वाहतुकीच्या दिशेने खूप दूर गेला आहे, जीवाश्म इंधन गझलर आणि 2070 पर्यंत नेट झिरो गाठण्यासाठी अडथळा आहे. 1980 मध्ये, 60 टक्के मालवाहतूक रेल्वेने हलवली गेली. 2022 मध्ये ते 20 टक्क्यांच्या जवळपास आहे.
रेल्वे क्षेत्राला अनेक स्ट्रक्चरल कमतरतांचा सामना करावा लागतो ज्या जर लॉजिस्टिक खर्च जागतिक बेंचमार्कच्या निम्म्याने कमी कराव्या लागतील तर ते जलद दूर करावे लागेल. मालवाहतूक ट्रेनचा सरासरी वेग अनेक दशकांपासून 25 किमी ताशी थांबला आहे - तो तातडीने दुप्पट करून किमान 50 किमी प्रतितास केला पाहिजे.
रेल्वेने वेळापत्रकावर आधारित वस्तूंचे ऑपरेशन करणे आवश्यक आहे. मालवाहतुकीच्या स्त्रोतावर एग्रीगेटर आणि गंतव्यस्थानावर डिसॅग्रीगेटर बनणे आवश्यक आहे, उच्च-मूल्याचा लहान-लोड व्यवसाय (रेक-लोड मालाच्या विरूद्ध) कॅप्चर करण्यासाठी.
अनेक दशकांपासून देश पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर अंतर्देशीय जलमार्गांच्या मालवाहतुकीबद्दल बोलत आहे, परंतु काहीही झाले नाही. चीनच्या नदी बंदरांमधून मौल्यवान शिक्षण उपलब्ध आहे. रोड लॉजिस्टिक्स हे पूर्णपणे खंडित क्षेत्र आहे, जेथे ट्रक मालकांच्या मोठ्या भागाचा ताफा खूपच लहान आहे.
त्यापैकी बहुतेक अद्याप कोविड लॉकडाउनच्या धक्क्यातून पूर्णपणे बाहेर पडलेले नाहीत. हे छोटे ऑपरेटर 2/3 स्तरीय शहरांमध्ये सेवा देतात जिथे जास्तीत जास्त सूक्ष्म आणि लघु उद्योग (MSME) चालतात. सरकार-समर्थित एकत्रीकरण अॅप्ससह लहान ऑपरेटरच्या एकत्रीकरणासाठी एक स्पष्ट प्रकरण आहे. त्याचप्रमाणे, खर्च कमी करण्यासाठी या क्षेत्रातील मोठ्या खेळाडूंची गरज आहे.
मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्याव्यतिरिक्त, आमच्या बंदरांचा आकार अनेक पटींनी वाढला पाहिजे - जगातील शीर्ष 20 बंदरांपैकी 10 चीनमध्ये आहेत हे विनाकारण नाही. हवाई वाहतूक व्यवस्थेला पंख देण्याची आणि उच्च-मूल्य आणि नाशवंत वस्तूंच्या वाहतुकीत आमूलाग्र सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
