दोन हजारच्या नोटेवर देवनागरी का? हायकोर्टाचा केंद्राला सवाल

चेन्नई : दोन हजार रुपयांच्या नव्या नोटेवर देवनागरी भाषेचा वापर केल्याप्रकरणी मद्रास हायकोर्टाने सवाल उपस्थित केले आहेत. मदुराईतील एका व्यक्तीने केलेल्या जनहित याचिकेत नोटेवर देवनागरी लिपीचा वापर संविधानाच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे मद्रास हायकोर्टाने थेट केंद्र सरकारलाच धारेवर धरलं आहे. संविधानातील अनुच्छेद 343 नुसार राजकीय कारणांसाठी भारतीय आकड्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय अंकांचाच वापर होऊ शकतो. राजभाषा अधिनियम 1965 नुसार देवनागरी अंकांच्या वापराबाबत कोणताही उल्लेख नाही, असं याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे. याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने अर्थ मंत्रालयालाही उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. देवनागरी अंकांचा वापर भारतीय संविधानाच्या विरोधात असून नोटा अमान्य घोषित करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. देवनागरी अंकांच्या वापराला संविधानात तर स्थान नाहीच, मात्र राष्ट्रपतींनी याची परवानगी दिलेली नाही. याबाबत केंद्र सरकारने कोणताही कायदा मंजूर केला नसल्यामुळे दोन हजारच्या नव्या नोटा अमान्य केल्या जाव्यात, असं याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने म्हटलं आहे. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधानांनी पाचशे आणि एक हजारच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्यानंतर पाचशे आणि दोन हजार रुपयांच्या नव्या नोटा बाजारात आणल्या.