IRCTC Update : असं काय झालं की अवघ्या 19 तासांतच रेल्वे मंत्रालयाला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला!

IRCTC in News : IRCTC च्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाल्याने भारतीय रेल्वेला 19 तासांच्या आत आपला एक निर्णय मागे घ्यावा लागला.

संपादित फोटो

IRCTC Convenience Fee : असं काय झालं की भारतीय रेल्वेला 19 तासांच्या आत आपला एक निर्णय मागे घ्यावा लागलाय. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे रेल्वे मंत्रालयाने मागे घेतलेल्या निर्णयाची घोषणा रेल्वे मंत्रालयाकडून नाही तर वित्त मंत्रालयाच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) करण्यात आली. DIPAM चे सचिव तुहिन पांडे यांनी ट्विट करून रेल्वे मंत्रालयाने (Minitry of Railways) हा निर्णय मागे घेतल्याची माहिती दिली आहे. IRCTC चे शेअर्स 274 रुपयांपर्यंत घसरले होते.

खरं तर, काल संध्याकाळी, रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या एका उपक्रमातून, इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्प (IRCTC) ला रेल्वे मंत्रालयासोबत सुविधा शुल्क शेअर करण्याचे आदेश दिले होते. IRCTC ने स्टॉक एक्स्चेंजसह ही माहिती शेअर करताना सांगितले की, 1 नोव्हेंबर 2021 पासून IRCTC ने गोळा केलेल्या सुविधा शुल्कातून मिळणारा महसूल मंत्रालयासोबत 50:50 च्या प्रमाणात शेअर करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे.

Ministry of Railways has decided to withdraw the decision on IRCTC convenience fee pic.twitter.com/HXIRLxXTlL

— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) October 29, 2021

घोषनेनंतर IRCTC चे शेअर्स 274 रुपयांनी घसरले
IRCTC च्या या घोषणेनंतर, शुक्रवारी सकाळी शेअर बाजार उघडताच IRCTC च्या शेअरवर मोठी विक्री सुरू झाली, ज्यामुळे IRCTC चा शेअर 30 टक्क्यांनी घसरला. कालच्या 913.50 रुपयांच्या बंद दरापेक्षा 274 रुपयांनी घसरत IRCTC चा शेअर 639.45 रुपयांवर पोहोचला. रेल्वे मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे अर्थ मंत्रालयालाही धक्का बसला. ग्राहकांकडून आकारले जाणारे सुविधा शुल्क IRCTC साठी मोठ्या प्रमाणात कमाई करते. शुल्क रेल्वे भाड्याचा भाग नाही. हे शुल्क रेल्वे भाड्याचा भाग नसून IRCTC द्वारे ऑफर केलेल्या ऑनलाइन तिकीट बुकिंग सेवेसाठी हे शुल्क आकारले जाते.

DIPAM सचिवांच्या मध्यस्थीनंतर IRCTC व्यवस्थापित 
IRCTC च्या गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेऊन, DIPAM सचिव तुहिन पांडे यांनी ट्विट करून सुविधा शुल्क (convenience fee ) सामायिक करण्याचा रेल्वे मंत्रालयाचा निर्णय मागे घेतल्याची माहिती दिली. रेल्वे मंत्रालयाचा हा निर्णय मागे घेण्यामागे अर्थ मंत्रालयाची नाराजी हे प्रमुख कारण आहे. तसेच, DIPAM च्या सचिवांनी म्हटले आहे की आमचा स्पष्ट सल्ला नेहमीच राहिला आहे की सूचीबद्ध PSU बाबत कोणताही धोरणात्मक निर्णय अल्पसंख्याक भागधारकांचे हित लक्षात घेऊनच घेतला पाहिजे. वास्तविक, डीआयपीएएमच्या सचिवांच्या ट्विटनंतर, आयआरसीटीसीच्या समभागात खालच्या स्तरावरून रिकव्हरी दिसून आली आणि आता तो केवळ 5.27 टक्क्यांच्या घसरणीसह 866 वर व्यवहार करत आहे.

डिस्क्लेमर: (येथे दिलेली माहिती केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. येथे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की बाजारातील गुंतवणूक ही बाजाराच्या जोखमीच्या अधीन आहे. गुंतवणूकदार म्हणून पैसे गुंतवण्यापूर्वी नेहमी तज्ञाचा सल्ला घ्या. ABPMajha कडून कोणालाही पैसे गुंतवण्याचा कधीही सल्ला दिला जात नाही.)