सरन्यायाधीशांविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला!

व्यंकय्या नायडू यांनी 20 पानांच्या आदेशात महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्याच्या कारणांचा उल्लेख केला आहे. यात एक तांत्रिक कारण देण्यात आलं आहे.

नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळला आहे. त्यामुळे विरोधकांना मोठा झटका बसला आहे. व्यंकय्या नायडू यांनी 20 पानांच्या आदेशात महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्याच्या कारणांचा उल्लेख केला आहे. यात एक तांत्रिक कारण देण्यात आलं आहे. सात निवृत्त खासदारांनीही महाभियोग प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली असून ते कायदेशीररित्या चुकीचं आहे, असं सांगण्यात आलं आहे. ब्लॉग : महाभियोग - एक अण्वस्त्र महाभियोग प्रस्ताव का? सीबीआय न्यायाधीश बी.एच. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर विरोधक आक्रमक झाले होते. त्यामुळे काँग्रेससह अन्य विरोधीपक्षांनी शुक्रवारी महाभियोग प्रस्ताव आणला होता. या प्रस्तावावर काँग्रेसह 71 खासदारांनी स्वाक्षरी केली होती. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेऊन महाभियोगाचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र स्वाक्षरी केलेल्या 71 पैकी सात खासदार निवृत्त असल्याचं कारण देत, उपराष्ट्रपतींनी सरन्यायाधीशांविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला. महाभियोगाच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये काँग्रेस, सीपीआय, सीपीएम, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सपा, बसपा आणि मुस्लीम लीग या पक्षांचा समावेश होता. सरन्यायाधिशांविरोधात काँग्रेससह विरोधकांची महाभियोगाची नोटीस महाभियोग म्हणजे काय? - अकार्यक्षमता किंवा गंभीर आरोपानंतर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना हटवण्यासाठी जी पद्धती अवलंबली जाते त्याला महाभियोग म्हणतात. - हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील कोणाही न्यायाधीशाविरुद्ध संसदेची दोन्ही सभागृहं महाभियोग मंजूर करुन, त्यांना पदावरुन हटवू शकतात. - न्यायमूर्तींना हटवण्यासाठी त्यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव दाखल करावा लागतो. - हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत किमान 100 खासदारांचं समर्थन आवश्यक असतं. - तर राज्यसभेत किमान 50 खासदारांनी पाठिंबा देणं आवश्यक आहे. - न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग दाखल करुन तो कमीत कमी 2:3 मताने पारित झाला पाहिजे, असं झाल्यास राष्ट्रपती न्यायाधीशांना पदावरुन काढू शकतात. - पण महाभियोग प्रस्ताव मंजूर किंवा फेटाळण्याचा सर्वस्वी अधिकार सभापतींना आहे. महाभियोगाच्या नोटीसवर मनमोहन सिंहांची सही नाही काँग्रेसचं पुढील पाऊल काय? जर राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी सरन्यायाधीशांविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर आम्ही त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार, असं काँग्रेसने आधीच स्पष्ट केलं होतं. संबंधित बातम्या सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग आणण्याची तयारी न्यायपालिकेत प्रत्येक प्रश्नावर महाभियोग उत्तर नाही : न्यायमूर्ती चेल्मेश्वर