Uttarakhand UCC Bill : उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा विधेयक मंजूर; राज्यात नेमका काय बदल होणार?

Uttarakhand UCC Bill : उत्तराखंड विधानसभेत UCC विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, उत्तराखंड समान नागरी संहिता लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.

Uttarakhand UCC Bill

Uttarakhand UCC Bill : उत्तराखंडचे (Uttarakhand) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने समान नागरी संहिता (Uttarakhand UCC Bill) विधेयक सभागृहात मंजूर केलं आहे. उत्तराखंड विधानसभेत UCC विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, उत्तराखंड समान नागरी संहिता लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. भाजपच्या सर्व आमदारांनी आवाजी मतदानाने यूसीसी विधेयक मंजूर केले, हा प्रस्ताव 80 टक्के संमतीने मंजूर करण्यात आला. 

सीएम धामी यांनी सभागृहात सांगितले की, "आज या ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षीदार असल्याने केवळ या सदनालाच नाही तर उत्तराखंडमधील प्रत्येक नागरिकाला अभिमान वाटत आहे." पत्रकार परिषद देताना सीएम धामी म्हणाले की, 12 फेब्रुवारी 2022 रोजी घेतलेला संकल्प आज पूर्ण झाला आहे. या विधेयकाची संपूर्ण देशाने मागणी केली होती, जे आज देवभूमीत मंजूर करण्यात आले. लोक वेगवेगळ्या गोष्टी सांगत होते पण आज चर्चेदरम्यान हे स्पष्ट झाले की हा कायदा कोणाच्या विरोधात नाही.

The Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill, introduced by Chief Minister Pushkar Singh Dhami-led state government, passed in the House.

After passing the UCC Bill in the Assembly, Uttarakhand has become the first state in the country to implement the Uniform Civil Code. pic.twitter.com/LKx8gTLr5w

— ANI (@ANI) February 7, 2024

उत्तराखंडमध्ये हलाला आणि इद्दतवर बंदी घालण्यात येणार

उत्तराखंडमध्ये यूसीसी विधेयक लागू झाल्यानंतर राज्यात बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकानुसार, जोडीदारापैकी एक जिवंत असेपर्यंत कोणताही नागरिक पुन्हा लग्न करू शकणार नाही. या विधेयकानुसार, राज्यात 'लिव्ह-इन' रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलेला पुरुषाने सोडल्यास ती त्याच्याकडून भरणपोषणाचा दावा करू शकते. याशिवाय UCC बिलामध्ये हलाला आणि इद्दतवरही बंदी घालण्यात आली आहे. ज्यामध्ये घटस्फोटित पती किंवा पत्नीचा एकमेकांशी पुनर्विवाह कोणत्याही अटीशिवाय असेल, असे म्हटले आहे. पुनर्विवाह करण्यापूर्वी त्यांना तिसऱ्या व्यक्तीशी लग्न करण्याची गरज भासणार नाही.

समान नागरी संहितेत काय बदल होणार? 

• समान मालमत्तेचे हक्क : मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही मालमत्तेत समान हक्क मिळतील. तो कोणत्या श्रेणीचा आहे हे महत्त्वाचे नाही.
• मृत्यूनंतरची मालमत्ता : एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, समान नागरी संहिता त्या व्यक्तीची संपत्ती जोडीदार आणि मुलांमध्ये समान रीतीने वाटण्याचा अधिकार देते. याशिवाय त्या व्यक्तीच्या पालकांनाही मालमत्तेत समान हक्क मिळेल. पूर्वीच्या कायद्यात हा अधिकार केवळ मृताच्या आईलाच उपलब्ध होता.
• घटस्फोट फक्त समान कारणांवर मंजूर केला जाईल : पती आणि पत्नीला घटस्फोट तेव्हाच मंजूर केला जाईल जेव्हा दोघांची कारणे आणि कारणे समान असतील. एकाच पक्षाने कारणे दिल्यास घटस्फोट दिला जाणार नाही.
• लिव्ह-इन नोंदणी आवश्यक : जर उत्तराखंडमध्ये राहणारी जोडपी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असतील, तर त्यांना नोंदणी करावी लागेल. हे स्वयंघोषणाप्रमाणे असले तरी अनुसूचित जमातीच्या लोकांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.
• मुलाची जबाबदारी : लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून मूल जन्माला आले तर त्याची जबाबदारी लिव्ह-इन जोडप्याची असेल. त्या दोघांनाही त्या मुलाचे नाव द्यावे लागेल. यामुळे राज्यातील प्रत्येक बालकाला ओळख मिळेल.

इतर महत्वाच्या बातम्या