Union Budget 2019 | देशातील प्रत्येकाला घर देण्याची सरकारची योजना, 2022 पर्यंत 1.95 कोटी घरं बांधणार

रेंटल हाऊसिंग अर्थात घर भाड्याने देण्यासंदर्भात कायद्यांमध्ये नव्या सुधारणा जाहीर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या अनेक जाचक नियमांना बदलण्यासाठी पाऊल उचलणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत देशातील प्रत्येकाला घर देण्याची सरकारची योजना आहे. देशात 2022 पर्यंत 1.95 लाख कोटी घरं बांधणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. रेंटल हाऊसिंग अर्थात घर भाड्याने देण्यासंदर्भात कायद्यांमध्ये नव्या सुधारणा जाहीर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या अनेक जाचक नियमांना बदलण्यासाठी पाऊल उचलणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या. आज संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये शेतकरी, महिला, शिक्षण, लघुउद्योजक, रोजगार अशा अनेक घटकांसाठी विविध योजना आणि तरतुदींची घोषणा त्यांनी केली. अन्नदात्याला ऊर्जादाता करण्यासाठी कृषी आणि दूध उद्योगासाठी योजना आखणार असल्याचे देखील निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. सामान्य माणसाला 45 लाख रुपयांपर्यंतचे घर विकत घेतल्यास 3.50 लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त असणार आहे. सध्या ही सवलत दोन लाखांपर्यंत आहे, मात्र त्यासाठी घराच्या किमतीची मर्यादा नाही. 2022 पर्यंत म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी देशातील प्रत्येक कुटुंबाला वीज जोडणी मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले. ज्यांना कनेक्शन घेण्याची इच्छा नाही त्यांना यातून वगळलं जाईल, असेही त्या म्हणाल्या. आरोग्यदायी समाजाअंतर्गत आयुष्मान भारत, सुपोषित महिला आणि मुलं तर नागरिकांच्या सुरक्षेला महत्त्वाचं स्थान देण्यात आलं आहे. सरकारी जमिनींवर स्वस्त घरांची योजना लागू करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत 1 कोटी 95 लाखं घरं बांधण्याचं आमचं उद्दिष्ट आहे. या प्रत्येक घराला वीज, गॅस, शौचालय देणार असल्याचंही त्या म्हणाल्या. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत 1 लाख 2 हजार किमी रस्ते बनविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ग्राम सडक योजनेसाठी 80 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात 1 लाख 25 किमीच्या रस्ते निर्मितीचं लक्ष्य आम्ही ठेवलं आहे असंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे

• पेट्रोल आणि डिझेल महागणार, प्रत्येकी 1 रुपयाचा अतिरिक्त सेस
• सोने आणि मौल्यवान धातूंही महागले, उत्पादन शुल्क 10 टक्क्यांवरुन 12.5 टक्के
• इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी प्रोत्साहन, करामध्ये दीड लाखांची सूट
• वार्षिक 2 ते 5 कोटी उत्पन्न असणाऱ्यांना 3 टक्के, तर 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 7 टक्के सरचार्ज
• वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपये असणाऱ्यांना कर द्यावा लागणार नाही, स्लॅबमध्ये बदल नाही, गुंतवणुकीवर मोठी सूट
• आयकर रिटर्न भरण्यासाठी आता आधार कार्डही पुरेसं, पॅन कार्डची सक्ती नाही
• बिझनेस पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी टीडीएस लागणार, बँकेतून एक कोटी रुपये काढल्यास दोन टक्के कर द्यावा लागणार
• घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी गिफ्ट, गृहकर्जाच्या व्याजावर 3.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या करावर सूट
• महिला केंद्रीत योजना बनवण्याचे प्रयत्न, 'नारी तू नारायणी', महिलांच्या विकासाठी मोदी सरकारचा नवा नारा
• हर घर जल योजनेअंतर्गत 2024 पर्यंत सगळ्यांना पिण्याचं स्वच्छ पाणी, घरापर्यंत पाण्याचं कनेक्शन देणार
• अन्नदात्याला ऊर्जादाता करणार, कृषी आणि दूध उद्योगासाठी योजना आखणार
• देशात 2022 पर्यंत 1.95 कोटी घरं बांधणार, प्रत्येक घराला वीज, गॅस, शौचालय देणार
• तीन कोटी दुकानदारांना पेंशन देण्याचा विचार, 59 मिनिटात छोट्या दुकानदारांना कर्ज देणार
• एक, दोन, पाच, दहा, वीस रुपयांचं नवं नाणं बाजारात येणार. अंध लोकांनाही सहज ओळखता यावीत अशा पद्धतीची ही नाणी असणार.
• पर्यावरणाचे समतोल साधण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या उद्योगांना टॅक्समध्ये सूट मिळणार
• इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याची शिफारस
• इलेक्ट्रिक कार घेणाऱ्यांना कारमध्ये सूट, दीड लाखांपर्यंतच्या कारमध्ये सूट
• इन्कम टॅक्स रिटनसाठी आता पॅनकार्ड ऐवजी आधारकार्ड देखील चालणार
• पेट्रोल डिझेलवरील कस्टम ड्युटी वाढवणार
• सोन्यावरील कस्टम ड्युटी वाढवली
• आयात इलेक्ट्रिक वस्तूंवरील कर वाढविणार

संबंधित बातम्या Union Budget 2019 | श्रीमंतांचा कर वाढवला, मध्यमवर्गीयांना करात कुठलाही दिलासा नाही   Union Budget 2019 | अन्नदात्याला ऊर्जादाता करणार, झिरो बजट शेतीसाठी प्रोत्साहन देणार  Union Budget 2019 | उच्च शिक्षणासाठी सरकार 400 कोटी खर्च करणार : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण   Union Budget 2019 Highlights : निर्मला सीतारमण यांनी प्रथा बदलली, ब्रीफकेसऐवजी 'बहीखाता' Budget 2019 | कृषक वर्गासाठी काय? शेती आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या घोषणांकडे लक्ष