Uniform Law On Divorce : सर्व धर्मात घटस्फोटाचा एकसमान कायदा करण्याची मागणी, याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
Uniform Law On Divorce : सर्व धर्मात घटस्फोटाची एकसमान पद्धत असावी या मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
Uniform Law On Divorce : सर्व धर्मात घटस्फोटाची (Divorce) एकसमान पद्धत असावी या मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला आहे. मूल दत्तक घेणे, मृत्युपत्राचे नियम सर्व धर्मांसाठी समान अशा तरतुदी करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (29 मार्च) नकार दिला. यादरम्यान, सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितली की कायदा करणं हा संसदेचा अधिकार आहे. आम्ही यावर आदेश देऊ शकत नाही.
वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकांसह या संदर्भातील इतर याचिका निकाली काढताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, हा मुद्दा संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. यासाठी संसदेला कायदा करण्याचा आदेश देता येणार नाही.
अश्विनी उपाध्याय यांनी घटस्फोट, दत्तक, वारस, वारसा, देखभाल, लग्नाचे वय आणि पोटगी यासाठी लिंग आणि धार्मिकदृष्ट्या तटस्थ एकसमान कायदा करण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची विनंती करणाऱ्या स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या.
सभी धर्मों में तलाक की एक समान व्यवस्था की मांग सुनने से SC ने मना किया। बच्चा गोद लेने, वसीयत के नियम जैसे प्रावधान भी सभी धर्मों के लिए एक जैसे बनाने की मांग सुनने से मना किया। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा- कानून बनाना संसद का अधिकार। हम इस पर आदेश नहीं दे सकते..1/2
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) March 29, 2023
तलाक-ए-हसन या प्रथेला आव्हान देणारी याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी
त्याचबरोबर मुस्लीम समाजात प्रचलित असलेल्या तलाक-ए-हसन या प्रथेला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने वेगळी केली आहे. तलाक ए हसन प्रथेची पीडित बेनझीरने दाखल केलेल्या याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी होणार आहे. खरंतर या प्रथेमध्ये, पती एक-एक महिन्याच्या अंतराने तीन वेळा तलाक बोलून विवाह संपुष्टात आणू शकतो. याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्यावर आता खंडपीठ स्वतंत्रपणे सुनावणी करणार आहे.
लग्नासाठीचं वय निश्चित करण्यासंबंधी विषयावर विचार करणार नाही : खंडपीठ
तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (27 मार्च) स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठी विवाहाचे किमान वय 21 वर्षे करण्याची मागणी करणारी याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला होता. लग्नासाठी वय निश्चित करण्यासंबंधी निर्णय देणं म्हणजे संसदेला कायदा करण्याचे निर्देश देण्यासारखं आहे. हा मुद्दा संसदेच्या अखत्यारीत येत असल्याने आम्ही या विषयावर विचार करणार नाही, असं खंडपीठाने म्हटलं होतं.
कपिल सिब्बल काय म्हणाले होते?
गेल्या सुनावणीदरम्यान, जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी विवाह, घटस्फोट आणि पालकत्व यासारख्या समान नागरी संहितेच्या विविध पैलूंबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकाला विरोध केला होता. या मुद्द्यांवर सरकारने विचार करायला हवा. यात न्यायालयाने लक्ष घालण्याची गरज नाही, असे ते म्हणाले होते.
वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकांसह या संदर्भातील इतर याचिका निकाली काढताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, हा मुद्दा संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. यासाठी संसदेला कायदा करण्याचा आदेश देता येणार नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
