आठ आडवड्यांच्या आत तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणार; Twitter ची दिल्ली उच्च न्यायालयाला ग्वाही
तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती किती दिवसात करणार याची माहिती गुरुवारपर्यंत द्या असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटरला दिला होता. त्यावर ट्विटरने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक सादर केलं आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये सुरु असलेल्या वादावर आता ट्विटरने येत्या आठ आठवड्यात आपण तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करत असल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती किती दिवसात करणार याची माहिती गुरुवारपर्यंत द्या असा आदेश दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने ट्विटरला दिला होता. त्यावर ट्विटरने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक सादर केलं आहे. नवीन आयटी नियमांनुसार, तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या संपर्काचा पत्ता हा भारतातील असेल आणि त्याचे मुख्य कार्यालयही भारतातच असेल असेल असंही ट्विटरने या प्रतिज्ञापत्रकात स्पष्ट केलं आहे.
या आधी 12 जून रोजी ट्विटरने नियुक्त केलेल्या तक्रार निवारण अधिकारी धर्मेंद्र चतुर यांनी आपला राजीनामा दिला होता. ट्विटरने काही दिवसांपूर्वीच त्यांची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानंतर दुसऱ्या कोणत्या व्यक्तीची नियुक्ती का केली नाही असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटरला केला होता. त्यावर ट्विटरने सांगितलं होतं की, अशा नियुक्तीची एक प्रक्रिया आहे आणि ती आम्ही पार पाडत आहोत. आता येत्या आठ आठवड्यात या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पार पाडणार असल्याचं ट्विटरने सांगितलं आहे.
तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी आणखी किती वेळ लागेल? जर ट्विटरला वाटत असेल की ते आपल्या मर्जीप्रमाणे हवा तितका वेळ घेऊ शकतात तर आम्ही असं होऊ देणार नाही असा इशारा मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता.
दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक सादर करताना ट्विटरने आपण केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी कायद्याचे पालन केलं नसल्याची कबुली दिली होती. त्यावर आपण ट्विटरला कोणतेही संरक्षण देऊ शकत नाही, केंद्र सरकार ट्विटरवर कारवाई करण्यास स्वातंत्र असल्यासं दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं.
सरकारचे नवे नियम काय आहेत?
25 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नवी नियमावली जाहीर केली होती. त्यामध्ये या कंपन्यांना भारतात एक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची, एका विभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं बंधनकारण आहे. आलेल्या तक्रारीचे निवारण हे 15 दिवसांच्या आत व्हावे. या कंपन्यांची मुख्यालयं विदेशात असली तरी केंद्र सरकारच्या व्यवहारासाठी देशातच सोशल मीडिया कंपन्यांच्या वेबसाईटवर त्यांच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचे नाव आणि त्यांच्या संपर्काचा अधिकृत पत्ता असायला हवा.
महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
