Twitter Grievance Officer : ट्विटरकडून विनय प्रकाश यांची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती
ट्विटरने विनय प्रकाश यांची भारतासाठी कंपनीचे निवासी तक्रार अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईटवर ही माहिती देण्यात आली आहे.
![Twitter Grievance Officer : ट्विटरकडून विनय प्रकाश यांची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती Twitter stand-off government Twitter appoints Vinay Prakash resident grievance officer follow new IT rules Twitter Grievance Officer : ट्विटरकडून विनय प्रकाश यांची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/06/30/59d54da43020c17001f1406873f8b5e6_original.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नवी दिल्ली : ट्विटरने विनय प्रकाश यांची भारतासाठी कंपनीचे तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईटवर ही माहिती देण्यात आली आहे. दिल्ली हायकोर्टात गुरुवारी कंपनीने माहिती देताना सांगितलं होतं की, आयटी नियमांतर्गत तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक लवकरच करणार आहोत. यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरु आहे. 11 जुलै रोजी अधिकृतपणे कंपनीकडून तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची घोषणा केली जाईल. हायकोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार, ट्विटरच्या अधिकृत वेबसाईटवर विनय प्रकाश यांची भारतासाठी तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
दिल्ली हायकोर्टानं 31 मे रोजी अधिवक्ता अमित आचार्य यांच्या याचिकेवर मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मला नोटीस जारी केलं होतं. काही महिन्यांपूर्वी भारत सरकारनं नवे आयटी नियम लागू केले होते. त्यासोबतच सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांनी या नियमांचे पालन करणं बंधनकारक असेल असंही सांगण्यात आलं होतं. परंतु, सरकारनं स्पष्ट निर्देश देऊनही ट्विटरनं या नव्या नियमांसंदर्भात कोणतीही ठोस पावलं उचली नव्हती. त्यानंतर हे प्रकरण दिल्ली हायकोर्टात पोहोचलं. गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी दरम्यान, ट्विटरच्या वकीलांनी तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसाठी काही दिवसांचा कालावधी मागितला होता.
सरकारचे नवे नियम काय आहेत?
25 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नवी नियमावली जाहीर केली होती. त्यामध्ये या कंपन्यांना भारतात एक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची, एका विभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं बंधनकारण आहे. आलेल्य तक्रारीचे निवारण हे 15 दिवसांच्या आत व्हावे. या कंपन्यांची मुख्यालयं विदेशात असली तरी केंद्र सरकारच्या व्यवहारासाठी एक देशातच अधिकृत पत्ता असावा.
रविशंकर प्रसाद यांचे अकाऊंट एक तासासाठी ब्लॉक
यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट कायद्यांतर्गत ट्विटरने काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे ट्विटर अकाऊंट एक तासासाठी ब्लॉक केले होते. यानंतर प्रतिक्रिया देताना रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं होतं की, ट्विटरची मनमानी आणि असहिष्णुता म्हणत त्यांना केवळ त्यांचा अजेंडा चालवण्यात रस आहे.
रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं होतं की, "कोणत्याही प्लॅटफॉर्मला आयटीसंदर्भात नवीन कायदा पाळावाच लागेल. यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. ट्विटरच्या या कृतीतून हे स्पष्ट झाले आहे की ते बोलण्याच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने नाही, तर त्यांचा अजेंडा चालवण्यातच त्यांना रस आहे. ट्विटरची कारवाई आयटीच्या नियमांविरुद्ध आहे. खाते ब्लॉक करण्यापूर्वी ट्विटरने मला कोणतीही सूचना दिली नाही. हे सिद्ध करते की ट्विटरला नवीन नियम पाळायचे नाहीत. ट्विटरने नवीन नियमांचे पालन केले असते तर त्यांनी कोणाचेही खाते मनमानीपूर्वक ब्लॉक केलं नसतं.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)