मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज महत्वाचा दिवस, काय आहेत शक्यता?

मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात महत्वाचा दिवस, सलग सुनावणी होणार की अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्ट विचार करणार?

नवी दिल्ली : संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाचा दिवस आहे. सोमवारी सकाळी 10.30 वाजता सुप्रीम कोर्टाच्या कोर्ट नंबर 7 मध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात सुनावणीला सुरूवात होत आहे. 5 फेब्रुवारीला या प्रकरणात शेवटची सुनावणी झाली होती, त्यावेळी कोर्टाने 8 मार्च ते 18 मार्च असे वेळापत्रक सुनावणीसाठी आखलेलं आहे. पण, दरम्यानच्या काळात हे प्रकरण अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे चालवण्यात यावे अशी याचिका राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या केसमध्ये 50 टक्के आरक्षणाच्या उल्लंघनाचा प्रश्न अंतर्भूत असल्याने हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे द्यावं अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे, कारण याबाबत इंद्रा सहानी प्रकरणात 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निकाल दिला होता. त्यामुळे 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या मागणीबाबत कोर्ट काय प्रतिसाद देते हे पहावं लागेल. कोर्टाने या मागणीबाबत विचार करायचा ठरवलं तर 8 ते 18 मार्च अशी सुनावणी न होता कदाचित वेगळी तारीखही समोर येऊ शकते. दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून या सगळ्या प्रकरणात केंद्र सरकारला सुद्धा पक्षकार करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने चालवला आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारच्या वतीने काही प्रतिसाद येतो का हेदेखील पाहावे लागेल.

केंद्राकडून प्रतिसाद नाही..

मराठा आरक्षण विषयावरुन राज्य सरकारच्या केंद्र सरकारशी समन्वय साधण्याच्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत नाही. आधी केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि गुरुवारी केंद्र सरकारचे सर्वोच्च विधी अधिकारी अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी राज्य शासनाच्या विधी अधिकाऱ्यांना भेट नाकारली. त्यामुळे केंद्र सरकार राज्य सरकारला सहकार्य करत नसल्याचं चित्र आहे.

मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने केलेली 102 वी घटना दुरुस्ती आणि आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा घालणारा इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निवाडा, हे दोन मोठे पेच आहेत. हे पेच सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये येत्या 8 मार्च रोजी केंद्र सरकार अॅटर्नी जनरलच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडणार आहे. आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल भूमिका घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याशी पत्रव्यवहारही केला आहे. परंतु, अद्याप केंद्र सरकारने यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही.