मुस्लिम पुरुषांना विवाह रद्द करण्याचा एकतर्फी अधिकार देणाऱ्या 'तलाक-ए-हसन'ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

Triple Talaq : मुस्लिम मुलींना देखील इतर मुलींप्रमाणे अधिकार मिळाले पाहिजे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.  तलाक ए हसनमुळे महिला स्वत:  पीडित आहे

'तलाक-ए-हसन' विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात लढाई

Triple Talaq : तलाक ए हसन आणि मुस्लिम पुरुषांना तलाकाचा एकतर्फी अधिकार देणाऱ्या तरतूदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. गाझियाबाद येथे राहणाऱ्या एका मुस्लिम महिलेने  सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुस्लिम मुलींना देखील इतर मुलींप्रमाणे अधिकार मिळाले पाहिजे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.  तलाक ए हसनमुळे महिला स्वत:  पीडित आहे.

22 ऑगस्ट 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाक असंवैधानिक ठरवून विवाह रद्द केला होता. तलाक-ए-बिद्दतनुसार अनेक मुस्लीम उलेमांच्या मते तिहेरी तलाक की कुराणनुसार नाही. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर  तिहेरी तलाक हा गुन्हा असल्याचा कायदा देखील घोषीत करण्यात आला आहे. तरी देखील तलाक - ए- हसन आणि तलाक-ए-अहसन सारख्या व्यवस्था आजही समाजात सुरू आहे. या अंतर्गत पतीला एक महिन्याच्या आत तीन वेळा लिखित किंवा मौखिक तलाक बोलून विवाह रद्द करता येतो

वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत बेनजीर म्हणाल्या, 2020 साली त्यांचा विवाह युसूफ नकी यांच्याशी झाला. त्यांना सात महिन्याचा मुलगा आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात एका किरकोळी घरगुती वादावरून त्यांना घराबाहेर काढण्यात आले. गेल्या पाच महिन्यात कोणताही संपर्क केला नाही. आता अचानक मी माझ्या वकिलामार्फत पोस्टाने पत्र पाठवले आहे. यामध्ये तो तलाक-ए-हसन अंतर्गत पहिला तलाक देत असल्याचे म्हटले आहे.

बेनजीर यांनी एबीपी न्यूजशी बोलताना सांगितले की, संविधान आणि कायद्याने त्यांच्या हिंदू, शीख किंवा ख्रिश्चन मैत्रीणींना दिलेल्या अधिकारांपासून वंचित आहे. तिलाही कायद्याचे समान संरक्षण मिळाले असते, तर तिचा नवरा असा एकतर्फी घटस्फोट घेऊ शकला नसता. त्या पुढे म्हणाल्या, की देशात फक्त मी एकटीच नाही तर अनेक महिला आपल्या हक्काची लढाई लढत आहे. अशा महिला प्रत्येक शहरात आणि ग्रामीण भागात आहे. 

याचिकेत केलेली मागणी

धर्म स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मुस्लिम महिलांना कायद्यासमोर समानता (अनुच्छेद 14) आणि सन्मानाने जगणे (अनुच्छेद 21) यांसारख्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तलाक- ए- हसन आणि  इतर सर्व प्रकारचे तलाक कायदेशीररित्या असंवैधानिक नाहीत असे घोषित करावे.  शरीयत अॅप्लिकेशन अॅक्ट, 1937 की धारा 2 रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. तसेच डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मॅरिज एक्ट,  1939 ला पूर्णपणे रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.