कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत बंधनकारकच, टाळाटाळ करणाऱ्या केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टानं बजावलं

कोरोनामुळे मृतांच्या नातेवाईकांना केंद्र सरकारनं 4 लाख रुपये द्यावेत या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात ही याचिका दाखल झाली होती. यावर किमान मदत ही मिळालीच पाहिजे, असा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिलाय. 

Supreme_court_of_India

नवी दिल्ली : कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यावरुन टाळाटाळ करणाऱ्या केंद्र सरकारला आज सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालानं चपराक बसली आहे. डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीचं अशा महामारीतलं हे मुख्य कर्तव्य असताना त्यांनी यावरुन जबाबदारी झटकली अशा कडक शब्दात कोर्टानं ताशेरे ओढलेत. मदतीचा आकडा किती असणार हे पुढच्या 6 आकड्यांत ठरवा असं कोर्टानं म्हटलंय. 

कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत ही दिलीच पाहिजे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं आज या मुद्द्यारुन आपली जबाबदारी झटकणाऱ्या केंद्र सरकारला आणि नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीला कडक निर्देश दिले आहेत. मदत किती केली जाऊ शकते याचा आकडा ठरवण्यासाठी सहा आठवड्यात अहवाल सादर करा, असं कोर्टानं नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीला बजावलं आहे. 

प्रत्येक मृताच्या नातेवाईकांना केंद्र सरकारनं 4 लाख रुपये द्यावेत या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात ही याचिका दाखल झाली होती. या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात 4 लाख रुपये मदत देऊ शकत नाही, असं सांगत हात झटकले होते. पण आज अशी मदत करणं हे बंधनकारक आहे याची आठवण कोर्टानं करुन दिलीय. अर्थात मदतीची किंमत कोर्ट ठरवू शकत नाही, ते सरकारनं ठरवावं पण किमान मदत ही मिळालीच पाहिजे, असा निकाल कोर्टानं दिलाय. 

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय खंडपीठानं हा निकाल दिला आहे. या निकालात आपत्ती निवारण कायद्याच्या कलम 12 वर कोर्टानं बोट ठेवलंय. या कायद्यानुसार आपत्तीकाळात सरकार मदत करु शकतं असं नव्हे तर सरकार मदत करेल असं स्पष्ट लिहिलंय. त्यामुळे ही गोष्ट ऐच्छिक नव्हे तर बंधनकारकच ठरते असं कोर्टानं म्हटलंय. 

कोर्टाच्या आदेशानंतर कोरोना मृतांना मदत बंधनकारक आहे. देशात सरकारी आकड्यानुसार आत्तापर्यंत 4 लाख लोकांचा मृत्यू झालाय. त्यातले जवळपास 1 लाख 20 हजार मृत्यू हे महाराष्ट्रातच झालेत. प्रत्येकाला 4 लाख रुपयांची मदत शक्य नाही, त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येईल असं केंद्रानं कोर्टाला म्हटलं होतं. 

सरकारला आर्थिक गोष्टींचा ताण असतो ही बाब कोर्टानं आपल्या निकालात कबूल केलीय. मदत किती करायची याचा आकडा कोर्ट ठरवू शकत नाही, असंही म्हटलंय. पण सोबतच आपत्ती निवारण कायद्यानुसार अशी किमान मदत देणं बंधनकारकच असल्याचंही म्हटलंय. कोरोनासोबत काळीबुरशी, पांढरी बुरशीसारख्या आजारांसाठीही ही मदत करता येईल का याचीही चाचपणी कोर्टानं करायला सांगितलं आहे. 

कोरोना मृतांना डेथ सर्टिफिकेट देण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली पाहिजे असाही आदेश कोर्टानं आजच्या निकालात दिलाय. त्यामुळे या डेथ सर्टिफिकेटवरुन आणि मिळणाऱ्या मदतीवरुन कदाचित उद्या या महामारीतला मृत्यूचा नेमका आकडाही समोर येऊ शकतो. डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी आता किती मदतीची शिफारस करते हे 6 आठवडयानंतर सादर होणाऱ्या रिपोर्टमधून कळेल.