Supreme Court On Marathi Signboard : वकिलांवर खर्च करण्यापेक्षा दुकानांवरील पाट्या मराठी करा; सुप्रीम कोर्टाचा किरकोळ व्यापाऱ्यांना सल्ला
Supreme Court On Marathi Signboard Rule : मुंबईच्या फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशनने दुकानांवरील पाट्या मराठीत करणाऱ्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने टिप्पणी केली आहे
नवी दिल्ली : दुकानांच्या पाट्यांवरील नावे आणि माहिती मराठीत लिहिण्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) धाव घेणाऱ्या मुंबईतील किरकोळ व्यापाऱ्यांना कोर्टाने सल्ला दिला आहे. वकिलांवर खर्च करण्यापेक्षा दुकानदारांनी मराठीमध्ये पाट्या कराव्यात, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असताना आणि मराठीत काय लिहिले आहे ते अनेकांना सहज वाचता येते, तेव्हा दुकानदारांनी मराठीतही नावे लिहिण्याच्या नियमाला विरोध करू नये, असेही कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न आणि न्या. उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुंबईच्या फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशनने दुकानांवरील पाट्या मराठीत करणाऱ्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने टिप्पणी केली आहे. याचिकेवर टिप्पणी केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गेल्या वर्षी 23 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने 'महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना नियमावली'मधील नियम 35 मधील बदल कायम ठेवला होता. याचिकेत म्हटले आहे की, 'महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना नियम' हा प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि सेवाशर्तींशी संबंधित कायदा आहे. याअंतर्गत राज्य सरकारने नवीन यंत्रणा तयार केली आहे. 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या छोट्या दुकानांचाही या प्रणालीत समावेश करण्यात आला आहे.
मराठीत पाटी लिहिण्यास अडचण काय?
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, मराठी भाषा ही संविधानाच्या अनुसूची आठ नुसार अधिकृत भाषा आहे. जर, तुम्हाला इंग्रजी अथवा हिंदीत नावे लिहिण्यास अटकाव केला जात नाही तर मराठीत दुकानाचे नाव लिहिण्यास अडचण काय, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला. खटल्यावर खर्च करण्यापेक्षा मराठीतील फलक लावण्यावर विचार करावा असे सांगताना सरकारच्या निर्णयामुळे व्यवसाय करण्याच्या मौलिक अधिकारावर गदा येत आहे असे आम्हाला वाटत नसल्याचे कोर्टाने म्हटले.
किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात अपील याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या आदेशात सध्या मराठीत फलक न लावणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करू नये, असेही म्हटले होते. आजच्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी व्यावसायिकांना मराठीतील पाट्यांच्या मुद्दा हा महत्त्वाचा मुद्दा बनवू नये आणि व्यावहारिक निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
