आधार कार्ड वैधतेबाबत सुप्रीम कोर्ट आज अंतिम निर्णय देणार

विविध सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य आहे की नाही, याबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरु असलेल्या सुनावणीवर सुप्रीम कोर्ट आज अंतिम निकाल देण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली | आधार कार्ड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचं घटनापीठ बुधवारी निकाल देणार आहे. आधार कार्ड अनिवार्य करणं गोपनियतेच्या विरोधात असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. शिवाय विविध सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यालाही आव्हान देण्यात आलं आहे. काय आहेत याचिका? हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. पुट्टास्वामी यांच्यासह अनेक जणांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन आधार योजनेला आव्हान दिलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी विविध दावे केले आहेत. याचिकाकर्त्यांचे दावे पुढीलप्रमाणे

• आधार कार्ड तयार करताना बायोमेट्रिक घेणं हे गोपनियतेच्या मुलभूत अधिकाराचं उल्लंघन आहे.
• आधार कायद्यात हे ऐच्छिक आहे. आधार कार्डसाठी कुणालाही सक्ती करता येणार नाही. मात्र सरकारी योजनांपासून ते बँक अकाऊंट खोलण्यापर्यंत विविध ठिकाणी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आलं आहे. म्हणजे एक प्रकारने आधार कार्डसाठी लोकांना मजबूर बनवलं जात आहे.
• सरकार नागरिकांच्या प्रत्येक गोष्टीवर नजर ठेवत आहे.
• आधारचे आकडे सुरक्षित नाहीत. आधार डेटा लीक झाल्याच्या बातम्या वारंवार समोर येतात. डेटा सुरक्षेचा चोख बंदोबस्त करण्यात आलेला नाही.

सरकारचा युक्तिवाद काय? सरकारने आधार कार्ड योजनेचं समर्थन केलं आहे. आधार प्राधिकरण अर्थात UIDAI चे चेअरमन अजय भूषण पांडे स्वतः कोर्टासमोर हजर झाले होते. सरकार आणि UIDAI च्या वतीने त्यांनी बाजू मांडली. त्यांचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे होते.

• आधारमुळे गोपनियतेचा भंग होत असल्याचा दावा चुकीचा आहे.
• आधार डेटा पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
• आधारमुळे सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. हजारो कोटी रुपयांची चोरी बंद झाली आहे.
• बँक अकाऊंट, प्राप्ती कर आणि आर्थिक देवाण-घेवाण यामध्ये आधार अनिवार्य केल्यास काळा पैसा रोखण्यास मदत होईल.
• एक देश, एक ओळख गरजेची आहे. जवळपास 120 कोटी नागरिकांनी आधार कार्ड बनवलं आहे. ते या ओळखपत्रामुळे खुश आहेत.

कोर्टाचं म्हणणं काय? सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने वादी आणि प्रतिवादींना काही प्रश्न विचारले. याचिकाकर्त्यांना कोर्टाने विचारलेले प्रश्न

• आधारच्या माध्यमातून कल्याणकारी योजनांचा लाभ योग्य लोकांपर्यंत जात आहे. मग यामध्ये अडचण काय?
• तुमच्या जीवनात सरकारचा काहीच हस्तक्षेप नसावा असं तुम्हाला वाटतं का? मग हे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा कुणी हिमालयात तपश्चर्या करण्यासाठी जाईल.
• 120 कोटी लोकांची मिळवलेली माहिती नष्ट करावी असं तुम्हाला वाटतं का?

कोर्टाने सरकारला विचारलेले प्रश्न

• आधार कायद्यानुसार आधार बनवणं अनिवार्य नाही, मग आधार बनवण्यासाठी लोकांना मजबूर का केलं जातंय?
• लोक आर्थिक घोटाळे करुन परदेशात पळून जात आहेत. आधारचा वापर हे प्रकार कसे रोखणार?
• बायोमेट्रिक सुरक्षेबाबत याचिकाकर्त्यांनी जी चिंता व्यक्त केली आहे, त्याचं उत्तर काय?

निर्णयामुळे काय होईल?

• सुप्रीम कोर्टाने बायोमेट्रिक डेटा जमा करणं चुकीचं ठरवलं तर आधार तयार करण्याची प्रक्रिया थांबवावी लागेल.
• सुप्रीम कोर्टाने आधार अनिवार्यता संपवल्यास सरकारला निधीची चोरी आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पर्याय शोधावा लागेल.
• कोर्टाने बँक अकाऊंट किंवा मोबाईल नंबरसाठी आधार अनिवार्य नसल्याचा निकाल दिला, तर विविध प्रकारचे गुन्हे रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर जे प्रयत्न चालू आहेत, ते सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी होतील.