महिलांनी काय परिधान करावं किंवा कसं रहावं यावर न्यायाधीशांनी टिप्पणी करु नये, सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सर्व न्यायाधीशांना लैंगिक समानता आणि महिलांच्या प्रती संवेदनशीलता राखायला सांगितले आहे.न्यायाधीश आणि वकिलांना या मुद्द्यावर संवेदनशील बनवण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचं मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.

supreme court

नवी दिल्ली : उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी महिलांच्या कपड्यावरुन केलेल्या वादग्रस्त विधानावरुन देशभरातून संतापजनक प्रतिक्रिया येत असताना आता या मुद्द्यावरुन संवेदनशील रहायचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना दिला आहे. एका सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की महिलांच्या संबंधित कोणत्याही याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी पूर्वग्रहदूषित असेल अशी टिप्पणी करु नये.

एका प्रकरणावर सुनावणी करताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने लैंगिक हिंसाचाराचा आरोप असलेल्या एका आरोपीला तक्रारदार महिलेकडून राखी बांधून घेण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला चुकीचं ठरवले आणि अशा प्रकारच्या आदेशामुळे पिडीत महिलेच्या अडचणी वाढू शकतात असंही सांगितलं. 

या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, न्यायाधीशांनी आणि वकिलांनी लैंगिक समानता आणि महिलांच्या प्रती संवेदनशीलता राखावी. महिलांनी काय परिधान करावं आणि त्यांनी समाजात कसं वागावं यावर टिप्पणी करु नये. या प्रकरणावर देशातील सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना संवेदनशील बनवण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज आहे असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. नव्या न्यायाधीशांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात जेन्डर सेन्सिटायझेशन या विषयावर भर देण्यात यावा असंही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट यांच्या बेन्चने या प्रकरणावर सुनावणी करताना हे सल्ले दिले आहेत. लैंगिक आरोप असलेल्या आरोपीला जामीन देताना त्याला तक्रारदार महिलेला जाऊन भेटणे अथवा माफी मागण्यासाठी न्यायालयाने सांगू नये. जर तक्रारदार महिलेला काही धोका असेल तर तिला योग्य ती सुरक्षा देण्यात यावी. कोर्टाने तक्रारदार महिला आणि आरोपीला लग्न करण्याचा सल्ला अथवा निर्देश देऊ नयेत. महिलांच्या कपड्यांवरुन किंवा वर्तनावरुन टिप्पणी करु नये असेही सल्ले सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

तसेच महिलांशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना काही ठराविक वक्तव्य अथवा मत व्यक्त करु नयेत असाही सल्ला दिला आहे. महिला या शारिरीकदृष्ट्या दुर्बल असतात, त्यांना संरक्षणाची गरज असते, त्या स्वत: चा निर्णय स्वत: घेऊ शकत नाहीत, पुरुष कुटुंब प्रमुख असतो, महिलांनी आपल्या पवित्रतेचे ध्यान राखलं पाहिजे, मातृत्व महिलांचे कर्तव्य आहे, रात्री एकटे फिरणे म्हणजे बलात्काराला निमंत्रण देण्यासारखं आहे, महिलांनी दारू किंवा सिगारेट पिणे म्हणजे पुरुषांना उत्तेजित करण्यासारखं आहे अशा काही टिप्पणी अथवा मत न्यायाधीशांनी व्यक्त करु नयेत असं सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.