'मराठा समाजाने ऐतिहासिकदृष्ट्या अन्याय सहन केला म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं', आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचं मत

मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे याचिकर्ते तथा वकील प्रदीप संचेती यांनी आपली बाजू मांडतांना महाराष्ट्रातील 40 टक्के खासदार आणि आमदार या समाजातून येतात. मग ते मागे राहिले आहेत आणि त्यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या अन्याय सहन केला आहे ही म्हणणं पूर्णपणे चुकीचे असल्याचं म्हटलं आहे.

maratha_reservation

नवी दिल्ली : गेल्या 4 दिवसापासून मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे याचिकाकर्ते तथा वकील प्रदीप संचेती यांनी आपली बाजू मांडतांना महाराष्ट्रातील 40 टक्के खासदार आणि आमदार या समाजातून येतात. मग ते मागे राहिले आहेत आणि त्यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या अन्याय सहन केला आहे ही म्हणणं पूर्णपणे चुकीचे असल्याचं म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल करणार्‍या याचिकाकर्त्याने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात हा समुदाय सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असल्याचे सांगितले. प्रदीप संचेती यांनी 2018 मध्ये एम.जी. गायकवाड समितीच्या अहवालावर जोरदार हल्ला केला.  या अहवालात असे म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये कमी प्रतिनिधित्वामुळे मराठा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे.  यासह त्यांनी गायकवाड समितीच्या अहवाल म्हणजे सोयीसाठी तयार केलेला कागदपत्रं असे संबोधले.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान संचेती म्हणाले राज्यातील जवळपास 40 टक्के खासदार आणि आमदार एकाच समाजाचे  म्हणजेच मराठा समाज आहेत. यासाठी त्यांनी सन 2000 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या अहवालाचा संदर्भ देत संचेती ते म्हणाले की, मराठा सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावी आहेत.  या युक्तिवादाला  उत्तर देत असताना मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे की काही कुटुंब प्रगतीशील असणं म्हणजे समाज प्रगत असा होत नाही.

दरम्यान, खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना केंद्राची भूमिका जाणून घेण्यास सांगितले.  शिवाय त्यांनी सूचना घेण्याचे सांगितले. त्यामुळे या युक्तिवादाचा याचिकेवर काय परिणाम होतो का याचे उत्तर मात्र न्यायालयाच्या निकालानंतरच कळेल.