पहिल्यांदा पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे जाऊन अपील करा मग आमच्याकडे या; 'नोटकांड' न्यायमूर्ती यशवंत वर्मांविरुद्ध एफआयआर मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
14 मार्चच्या रात्री लुटियन्स दिल्ली येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराला आग लागली. त्यांच्या स्टोअर रूममध्ये प्रत्येकी 500 रुपयांच्या जळालेल्या नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेल्या पोतीच्या पोती आढळली होती.
Justice Yashwant Verma : सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की हे प्रकरण पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे आहे. तुम्ही आधी त्यांच्याकडे जाऊन अपील करा. नंतर आमच्याकडे या. सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका वकील मॅथ्यूज नेदुमपारा यांनी दाखल केली होती.14 मार्चच्या रात्री लुटियन्स दिल्ली येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराला आग लागली. त्यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये प्रत्येकी 500 रुपयांच्या जळालेल्या नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेल्या पोतीच्या पोती आढळली होती. संजीव खन्ना यांनी तीन सदस्यीय चौकशी समितीचा अहवाल राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रेस रिलीजनुसार, 3 मे 2025 रोजी तयार केलेला हा अहवाल न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या 6 मे च्या उत्तरासह राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनाही पाठवण्यात आला आहे.
22 मार्च रोजी, सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणात चौकशी समिती स्थापन केली होती, ज्यामध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश होता. समितीने 3 मे रोजी अहवाल तयार केला आणि 4 मे रोजी सरन्यायाधीशांना सादर केला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने बदलीला विरोध केला
23 मार्च रोजी, अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अलाहाबाद येथे परत बदलीला विरोध केला. बारने सर्वसाधारण सभागृहाची बैठक बोलावली होती, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. यासोबतच, ईडी आणि सीबीआयकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव देखील मंजूर करण्यात आला. प्रस्तावाची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाही पाठवण्यात आली. 23 मार्च रोजीच, दिल्ली उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडील कार्यभार काढून घेतला होता. असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी 27 मार्च रोजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि कॉलेजियमच्या सदस्यांची भेट घेतली आणि बदलीचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली.
न्यायमूर्ती वर्मा चौकशी समितीसमोर हजर झाले
न्यायमूर्ती वर्मा 28 मार्च रोजी चौकशी समितीसमोर हजर झाले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जी.एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अनु शिवरामन उपस्थित होते. न्यायमूर्ती वर्मा यांना त्यांच्या घरात लागलेल्या आगीबद्दल आणि रोख रकमेबद्दल चौकशी करण्यात आली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
