'Misuse' of Central Probe Agencies: ईडी आणि सीबीआयविरोधात देशातील 14 विरोधी पक्षांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; विरोधकांची मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी
'Misuse' of Central Probe Agencies: काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 14 राजकीय पक्षांनी विरोधी नेत्यांना अटक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ईडी आणि सीबीआयचा मनमानीपणाने वापर केल्याचा आरोप केला आहे.
'Misuse' of Central Probe Agencies: देशातील विरोधी पक्षातील नेत्यांवर केंद्रीय तपास संस्थांकडून होत असलेल्या कारवायांविरोधात विरोधी पक्षांनी सामूहिकपणे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिका स्वीकारण्यात आली असून या याचिकेवर 5 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनाही पत्र लिहिलं आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 14 राजकीय पक्षांनी विरोधी नेत्यांना अटक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ईडी आणि सीबीआयचा मनमानीपणाने वापर केल्याचा आरोप केला आहे.
विरोधी पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर 5 एप्रिल रोजी सुनाणी होईल. विरोधकांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेतून ईडी तसेच न्यायालयांना अटक आणि ताब्यात घेण्यावरून मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितले की, विरोधी पक्ष अटकपूर्व प्रक्रियेसाठी तपास यंत्रणा आणि अटकेनंतरच्या प्रक्रियेसाठी अभियोक्ता आणि न्यायालयांनी अनुसरण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करत आहेत. ते पुढे म्हणाले की, या पक्षांनी एकूण मतांपैकी 42 टक्के मते मिळविली आहेत. सीबीआय आणि ईडीच्या गैरवापरामुळे लोकशाही, संविधानाची मूलभूत रचना धोक्यात आल्याची त्यांची भावना आहे. याचिकाकर्त्यांनी राजकीय विरोधकांना अटक करण्यासाठी एजन्सींच्या गैरवापराची 2014 पूर्वीची आणि 2014 नंतरची आकडेवारी दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
95 टक्के खटले विरोधी पक्षनेत्यांवर
भाजपमध्ये आल्यानंतर अनेकदा नेत्यांवरील खटले बंद होतात किंवा तपास पुढे सरकत नाही, असेही विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, एजन्सी स्वतंत्रपणे काम करत असल्याचे सांगत भाजपने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. सिंघवी यांनी कोर्टात सांगितले की, 95 टक्के खटले विरोधी नेत्यांविरोधात आहेत. आम्ही अटकपूर्व आणि अटकेनंतरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी करत आहोत.
या पक्षांनी याचिका दाखल केली
ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नॅशनल कॉन्फरन्स, जनता दल (युनायटेड), झारखंड मुक्ती मोर्चा, द्रविड मुनेत्र कळघम, राष्ट्रीय जनता दल, भारत राष्ट्रीय समिती, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि समाजवादी पक्ष.
महत्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
