Supreme Court on Urdu : भाषेला धर्म नसतो, ती फक्त मुस्लिमांची भाषा मानणं चुकीचं, अकोल्यातील त्या बोर्डावरून उर्दू काढून टाकण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची फटकार
Supreme Court on Urdu : "वास्तविकता अशी आहे की हिंदी भाषेचा दैनंदिन वापर देखील उर्दू शब्दांशिवाय अपूर्ण आहे. 'हिंदी' हा शब्द स्वतः पर्शियन शब्द 'हिंदवी' पासून आला आहे," असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
Supreme Court on Urdu : महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपरिषदेच्या मंडळावर मराठीसह उर्दू भाषेच्या वापराला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने कडक टिप्पणी करताना सांगितले की, "भाषेला कोणताही धर्म नसतो आणि उर्दूला फक्त मुस्लिमांची भाषा मानणे हे भारताच्या वास्तवाचे आणि विविधतेमधील दुर्दैवी गैरसमज आहे." ही याचिका माजी नगरसेविका वर्षाताई संजय बगाडे यांनी दाखल केली होती, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की नगर परिषदेचे काम फक्त मराठीतच करता येते आणि फलकावरही उर्दूचा वापर करू नये. प्रथम ही याचिका नगर परिषदेने आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. शेवटी याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
भाषा ही कोणत्याही धर्माची नाही, ती भारताच्या भूमीवर जन्माला आली
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले की, "भाषा ही कोणत्याही धर्माची नाही, तर एका समुदायाची, प्रदेशाची आणि लोकांची आहे. भाषा ही संस्कृती आहे आणि ती समाजाच्या सभ्यतेच्या प्रवासाचा एक मापदंड आहे." न्यायालयाने म्हटले की, उर्दू भाषा ही गंगा-जमुनी संस्कृतीचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे आणि ती भारताच्या भूमीवर जन्माला आली आहे.
हिंदी भाषेचा दैनंदिन वापर देखील उर्दू शब्दांशिवाय अपूर्ण
न्यायालयाने म्हटले की, उर्दूला परदेशी भाषा किंवा फक्त एकाच धर्माची भाषा मानणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. उर्दूला परदेशी भाषा किंवा केवळ एका विशिष्ट धर्माची भाषा मानणे पूर्णपणे चुकीचे आहे या गैरसमजावरही सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केले. "वास्तविकता अशी आहे की हिंदी भाषेचा दैनंदिन वापर देखील उर्दू शब्दांशिवाय अपूर्ण आहे. 'हिंदी' हा शब्द स्वतः पर्शियन शब्द 'हिंदवी' पासून आला आहे," असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने म्हटले की, वसाहतवादी काळात हिंदी आणि उर्दूमधील विभागणी धर्माच्या आधारावर करण्यात आली होती, जी आजही एक मोठी गैरसमज म्हणून अस्तित्वात आहे. ते असेही म्हणाले की, "आपल्या पूर्वग्रहांच्या सत्याला आपल्याला तोंड द्यावे लागेल. आपण उर्दू आणि प्रत्येक भाषेशी मैत्री करूया."
उर्दू भाषेच्या वापरावर कोणतेही बंधन नाही
महाराष्ट्र सार्वजनिक प्राधिकरण (अधिकृत भाषा) कायदा, 2022 मध्ये उर्दू भाषेच्या वापरावर कोणतेही बंधन नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. फक्त मराठीचा वापर अनिवार्य आहे, परंतु त्यासोबत इतर भाषांचा वापर प्रतिबंधित नाही. म्हणून, ही याचिका कायद्याच्या चुकीच्या अर्थ लावण्यावर आधारित आहे आणि ती फेटाळण्यात येत आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
