![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
New Parliament Building Inauguration : संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाचा वाद, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली
New Parliament Building Inauguration : नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनी करावे अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.
![New Parliament Building Inauguration : संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाचा वाद, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली Supreme Court declines the PIL seeking a direction that the new Parliament building should be inaugurated by President Droupadi Murmu on 28th May New Parliament Building Inauguration : संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाचा वाद, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/10/29/b14bbc63e46b9072b7a21bcdc234e11f1667036917085555_original.png?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
New Parliament Building Inauguration : नवीन संसद भवनाचे (New Parliament Building) उद्घाटन राष्ट्रपतींनी करावे अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) फेटाळली आहे. कलम 85 नुसार राष्ट्रपती या संसदेचं सत्र बोलवतात. तसेच 87 नुसार त्याचं संसदेत अभिभाषण देखील होतं. ज्यामध्ये राष्ट्रपती दोन्ही सदनांना संबोधित करतात. तसेच संसदेमधील सगळी विधेयकं ही राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनेच कायदेशीर केली जातात. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या हस्ते या नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन करण्यात यावं, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. याचिकेवर आज (26 मे) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि पी.एस. नरसिम्हा यांच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर होणार होती. परंतु ही याचिका न्यायालयाने दाखलही करुन घेतली नाही. सी.आर. जयसुकिन नावाच्या वकिलाने ही याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन 28 मे रोजी होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 28 मे रोजी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करणार आहेत. राष्ट्रपतींऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नव्या संसदेचं उद्घाटन होणार असल्याने या कार्यक्रमावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विरोधी पक्षांकडून बहिष्कार कशासाठी?
संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते न करता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हावे, अशी काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांची मागणी आहे. त्यासाठी संविधानातील राष्ट्रपती आणि संसद यांच्याशी संबंधित कलमांचा उल्लेख करण्यात येत आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा उल्लेख करत मोदी सरकारच्या कार्यकाळात संसदेतून लोकशाहीचा आत्मा काढून टाकल्याचा आरोप करत विरोधी पक्ष आहेत. राष्ट्रपतींना उद्घाटन समारंभापासून दूर ठेवून केंद्र सरकारने अशोभनीय कृत्य केल्याचा आरोप त्यांनी केला. राष्ट्रपती मुर्मू यांना दूर ठेवून पंतप्रधान मोदींनी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करण्याचा घेतलेला निर्णय हा लोकशाहीवर हल्ला असल्याचा आरोपही एका संयुक्त निवेदनात करण्यात आला आहे.
21 विरोधी पक्षांनी नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे तर 25 राजकीय पक्षांनी कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याबाबत सरकारचं निमंत्रण स्वीकारलं आहे.
कार्यक्रमात कोण कोण सहभागी होणार?
NDA च्या 18 सदस्य राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त, NDA नसलेल्या सात पक्षांनी कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे निमंत्रण स्वीकारलं आहे. बसपा, शिरोमणी अकाली दल, जेडीएस, लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास), वायएसआर काँग्रेस, बीजेडी आणि टीडीपी यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यास संमती दर्शवली आहे.
संबंधित बातमी
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![उमेश अलोणे, एबीपी माझा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/edf3be0fff591493dbcd992552913783.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)