हैदराबादमध्ये जंगल तोडल्यावरुन सुप्रीम कोर्ट संतापून म्हणालं, 'सरकारी अधिकाऱ्यांना तिकडेच जेल बांधून डांबलं पाहिजे'
जंगल नष्ट झाल्यामुळे बेघर झालेल्या हरीण आणि मोरांना आता भटक्या कुत्र्यांकडून त्रास सहन करावा लागत आहे त्यामुळे प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत .
Hydrabad: हैदराबादमधील कंचागची बाहुली परिसरात 100 एकर जंगल नष्ट करण्यात आला प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कोर्टाने तेलंगणा राज्य सरकारला हे जंगल पूर्ववत स्थितीत आणण्यासाठी कृती आराखडा ( Action Plan) सादर करण्यास सांगितले आहे. कोर्टाने राज्यातील अधिकाऱ्यांना विकास प्रकल्प किंवा इतर कोणतही कारण देत झाडे लावण्यास विरोध केला तर सरकारी अधिकाऱ्यांना तिकडेच जेल बांधून डांबलं पाहिजे असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना चांगलंच सुनावलं आहे. (Kanchaa Gachibowli deforestation)
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर.गवई आणि ऑगस्टन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात तीव्र नाराजी व्यक्त करत जंगल नष्ट झाल्यामुळे बेघर झालेल्या हरीण आणि मोरांना आता भटक्या कुत्र्यांकडून त्रास सहन करावा लागत आहे त्यामुळे वन्यजीव अधिकाऱ्यांना तातडीने या प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत .(Supreme Court)
गेल्या सुनावणीत काय झालं?
गेल्या काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर जंगलतोडीचे अनेक छायाचित्रे व्हायरल झाली होती .या छायाचित्रांमध्ये जंगलतोडीमुळे प्राणी पक्षी आपापल्या अधिवासातून बाहेर निघत असल्याचे दिसून आल्याने मोठी खळबळ उडाली होती .3 एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा सरकारला ताबडतोब कांचा गचीबौली वनक्षेत्रातील जंगलतोड थांबवण्याचा निर्देश दिले होते . हैदराबाद विद्यापीठाजवळ असलेल्या 400 एकर जंगल क्षेत्राचा वापर विकास प्रकल्पासाठी करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, या जंगल बचावासाठी विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि पर्यावरण प्रेमी गेल्या काही वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत. याच महिन्याच्या सुरुवातीला, सुट्यांचा फायदा घेत अचानक बुलडोझर पाठवण्यात आले. लोक प्रतिकार करण्यासाठी काही करतील, तोपर्यंत सुमारे 100 एकर जंगलावर बुलडोझर चालवले गेले. 3 एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत सर्व कामकाज थांबवण्याचे आदेश दिले.
सरकारी युक्तीवादावर कोर्टाची चपराक
या आधीच्या सुनावणीतही कोर्टाने सांगितले होते की, 1996 मधील वनसंरक्षणाशी संबंधित सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याबद्दल राज्याच्या मुख्य सचिवांना जेलमध्ये पाठवण्यात येईल. 16 एप्रिल रोजी राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्टात उपस्थित होते. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणात गोष्टी अतिशयोक्तीने मांडल्या जात आहेत. मात्र, न्यायमूर्ती सिंघवी यांच्या युक्तिवादाने समाधानी नव्हते. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, अधिकाऱ्यांकडून स्वतःच्या बचावासाठी दिले जाणारे हे मुद्दे कोर्ट ऐकून घेणार नाही. खाजगी झाडं तोडण्यासाठीदेखील परवानगी लागते, आणि येथे केवळ कागदोपत्री मंजुरी दाखवून तब्बल 100 एकर जंगल उद्ध्वस्त करण्यात आलं. कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पाळलेली नाही. त्यामुळे प्रथम अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट करावं की ही जमीन पूर्ववत कशी आणली जाईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
