एक्स्प्लोर
महाभियोग नाकारला, पण महाभारत चालूच राहणार!
प्रस्ताव नाकारला असला तरी या महाभियोगावरुन पुढच्या काळात राजकीय महाभारत मात्र चालूच राहण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली: देशाच्या सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचे काँग्रेसचे मनसुबे आज उधळले गेले.
राज्यसभेचे सभापती या अधिकाराखाली उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी ही महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस सपशेल फेटाळली. प्रस्ताव नाकारला असला तरी या महाभियोगावरुन पुढच्या काळात राजकीय महाभारत मात्र चालूच राहण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसला 7 पक्षांची साथ
आजवर देशात जे घडलं नव्हतं, ते घडवून दाखवायची तयारी काँग्रेसनं सुरु केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांविरोधात महाभियोगासाठी हालचालींना वेग आलेला होता. त्यासाठी काँग्रेसला इतर 7 पक्षांनीही साथ दिली, महाभियोग प्रस्तावासाठी राज्यसभेत किमान 50 खासदारांच्या सह्या आवश्यक असताना, 71 खासदारांच्या सह्यांचं निवेदनही देण्यात आलं. मात्र अवघ्या दोनच दिवसांत या मोहीमेला ब्रेक लागलाय. राज्यसभेचे सभापती आणि देशाचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी 10 पानांचा आदेश जारी करुन महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस फेटाळली.
महाभियोग फेटाळताना काय कारणं दिली?
- नोटीसमध्ये न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्यावर लावललेले आरोप हे संविधानाच्या कलम 124 ला अनुसरुन नाही.
- सिद्ध गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता या दोन कारणांमुळे सरन्यायाधीशांवर महाभियोग प्रस्ताव आणता येऊ शकतो. पण या दोन्हीही बाबतीत ठोस पुरावे विरोधक देऊ शकले नाहीत, केवळ कळते-समजतेची भाषा निवदेनातआहे.
- महाभियोगाची नोटीस दिल्यानंतर विरोधकांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांवर यथेच्छ आरोप केले. हे नियमांचं उल्लंघन असल्याचं नमूद करण्यात आलं.
- या आदेशानुसार 64 खासदारांनी महाभियोगासाठी निवदेन दिल्याचं म्हटलं गेलंय. केवळ राजकीय हेतूपोटी ही नोटीस दिल्याचा शेराही त्यात आहे.
- पहिला आरोप- ओदिशातल्या प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टच्या प्रकरणात सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेची चौकशी होण्याची गरज. ओदिशा हायकोर्टाच्या एका निवृत्त न्यायाधीश आणि एका दलालाचं फोनवरच्या संभाषणाची टेप काँग्रेसनं सभापतींना दिली होती.
- दुसरा आरोप- सीबीआयनं सबळ पुरावे देऊनही अलाहाबाद हायकोर्टाच्या एका न्यायाधीशांविरोधात केस दाखल करायला दीपक मिश्रा यांनी मंजुरी दिली नाही.
- तिसरा आरोप- एका प्रकरणातली तारीख सरन्यायाधीशांनी अचानक बदलली. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर 9 नोव्हेंबर 2017 रोजी एका याचिकेची सुनावणी करण्यास तयार झाले. मात्र त्याचवेळी त्यांच्याकडे सुप्रीम कोर्टांच्या रजिस्ट्रीतून एक बॅक डेटेट नोट गेली, ज्यात तुम्ही या याचिकेवर सुनावणी करु नका असा संदेश लिहिला होता.
- चौथा आरोप- वकील म्हणून काम करत असताना दीपक मिश्रा यांनी 1979 मध्ये एक खोटं शपथपत्र दाखल केलेलं होतं. ओदिशातली 2 एकर जमीन घेण्यासाठी त्यांनी आपल्याकडे किंवा कुटुंबाकडे कुठली जमीन नसल्याचं लिहून दिलं होतं. स्थानिक प्रशासनानं ही फेरफार आढळल्यानंतर जमीन वितरण रद्द केलं होतं.
- पाचवा आरोप- सरन्यायाधीश हे मास्टर ऑफ रोस्टर म्हणून काम करतात. कुठल्या केसेस कुणाकडे सोपवायचं हे त्यांच्या हातात असतं. मात्र अनेक संवेदनशील केसेस त्यांनी वरीष्टता डावलत आपल्या मर्जीतल्या न्यायमूर्तींना दिल्या.
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
क्रिकेट
राजकारण
क्राईम
पुणे
Advertisement