स्पेशल रिपोर्ट : मिनिमम बॅलन्ससाठी सामान्यांना दंड, उद्योजकांचं काय?

ज्या बँकांनी केवळ मिनिमम बॅलन्स ठेवला म्हणून तुमच्या खिशातून 11 हजार 500 कोटी काढून घेतले, त्याच 21 बँकांनी 2017-18 या एका वर्षात बड्या उद्योगपतींची तब्बल 1 लाख कोटीची कर्ज राईट ऑफ केली आहेत.

मुंबई : ‘व्हेअर देअर इज ए इकॉनॉमिक्स.. देअर इज ए पॉलिटिक्स..’ हे व्हाईस वर्साही खरं आहे. त्यामुळेच बँकांमध्ये सगळ्यांना समान वागणूक मिळत नाही. उदाहरणार्थ तुम्हाला कर्ज हवं असेल तर शेकडो चकरा माराव्या लागतील. शंभर कागदपत्रं तपासली जातील. अगदी हीच प्रक्रिया असायला पाहिजे. जर हप्ता चुकला तर मग नोटीस, मग दंड आणि नंतर जप्ती होईल. ही सुद्धा आदर्श प्रक्रिया. पण ही तुमच्याआमच्या बाबतीतच, कारण ज्या बँकांनी केवळ मिनिमम बॅलन्स ठेवला म्हणून तुमच्या खिशातून 11 हजार 500 कोटी काढून घेतले, त्याच 21 बँकांनी 2017-18 या एका वर्षात बड्या उद्योगपतींची तब्बल 1 लाख कोटीची कर्ज राईट ऑफ केली आहेत. जी रक्कम गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 57 टक्के जास्त आहे. खुद्द अर्थराज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली आहे. तांत्रिक भाषेत या कर्जांना बॅड लोन्स म्हणतात. ती जर बॅलन्स शीटमध्ये दिसत राहिली तर बँकेचा ताळेबंद बिघडत जातो. त्यामुळे ही कर्ज राईट ऑफ अर्थात शुद्ध मराठीत निर्लेखित केली जातात. यातल्या बहुतेक कर्जांची कधीच वसुली होत नाही. मात्र तरीही अर्थशास्त्र जाणणारे लोक तांत्रिकदृष्ट्या या कर्जांना बुडीत कर्ज म्हणत नाहीत. कारण त्याच्या वसुलीसाठी बँका प्रयत्न करत असतात, ही स्टँडर्ड प्रोसिजर आहे. बॅड लोन्सचा सर्वाधिक फटका कोणाला? आयडीबीआय बँकेने राईट्स ऑफ केलेल्या लोनमध्ये 336 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि हा आकडा 12 हजार 515 कोटीवर पोहोचला आहे. इंडियन बँकेने 1606 कोटी रुपयाची कर्ज राईट ऑफ केली आहेत. तर देशातली सर्वात मोठी बँक असलेल्या एसबीआयने 39 हजार 151 कोटीची कर्ज राईट ऑफ केली आहेत. आता या कर्जांवरचं व्याज तर मिळणार नाहीच. पण किमान मुद्दल वसुली व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरु राहतील. पण त्याला कधीही 10-20 टक्क्यांपलीकडे यश मिळाल्याचं दिसत नाही. मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने दंड अगदी गेल्याच आठवड्यात देशातील 24 बँकांनी केवळ मिनिमम म्हणजे किमान बॅलन्स खात्यात ठेवला नाही, म्हणून खातेदारांकडून दंडाच्या स्वरुपात 11 हजार 500 कोटी रुपये वसूल केले. आता बँकांचा एकूण कारभार पाहता, हा दात टोकरुन पोट भरण्याचा प्रकार आहे आणि प्रामाणिक ग्राहकांशी प्रतारणा. जॉर्ज ऑरवेलने म्हटलं होतं, ऑल अॅनिमल्स आर इक्वल, बट सम आर मोअर इक्वल.. तर अशा मोठ्या लोकांसाठी नियम, कायदे वाकवले जातात. त्यांना कर्ज देण्यासाठी बँका रेड कार्पेट टाकतात. त्यांच्याविषयी असूया असण्याचं काहीच कारण नाही. मात्र याच बँकांनी जरा आपल्या प्रामाणिक आणि साध्या खातेदारांनाही जरा बरी वागणूक द्यावी ही अपेक्षा काही चुकीची नसावी.