मेडिकल प्रवेश आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राला सुप्रीम कोर्टाचा झटका

नवी दिल्ली : राज्यभरातील मेडिकल आणि दंत महाविद्यालयातील पदव्युत्तर प्रवेशात राज्यातील विद्यार्थ्यांना 67.5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने काढलेला जीआर सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे. राज्यातील रहिवासी विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त संधी मिळावी याकरता हा निर्णय घेतल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं होतं. 30 एप्रिललाच मेडिकलला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांची पहिली यादी जाहीर होणार होती. मात्र 27 एप्रिलला राज्य सरकारने यासंदर्भात जीआर काढून, परराज्यातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राज्यात जाऊन प्रवेशासाठी अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

मेडिकल प्रवेशाबाबत सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टाची स्थगिती

मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मेडिकलला अॅडमिशन घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र बाहेरच्या राज्यातून इथं येऊन पदवी घेतलेल्या विद्यार्थी आणि पालकांनी हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने 67.5 टक्के जागा केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांकरता राखून ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु सुप्रीम कोर्टानेही आरक्षण देण्याचा निर्णय रद्द करत राज्य सरकारला दणका दिला.