मांजावरील बंदी उठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली: मकरसंक्रांतीनिमित्त पंतग उडवण्याची हौस असणाऱ्या शौकिनांना यंदाही काचेचा लेअर असलेला मांजा वापरता येणार नाही आहे. कारण डिसेंबरमध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने नायलॉनचा मांजा आणि काचेचं कोटिंग दिलेला मांजा वापरावर बंदी घातली, ही बंदी उठवण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. गुजरातच्या मांजा व्यवसायिकांनी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, ही मागणी फेटाळून लावत सुप्रीम कोर्टानं राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जाण्यास सांगितलं आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशात कोणातीही चूक नसल्याचे मतही सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. तसेच लवादाने दिलेला आदेश हा अतंरिम आदेश असून, त्यावरील सुनावणी प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असल्याने यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. डिसेंबरमध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने पीपल फॉर एथिकल ट्रिटमेंट ऑफ अॅनिमल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना पंतग उडवताना मांजाच्या वापरावर बंदी घातली. ही बंदी 1 फेब्रुवारीपर्यंतच असेल असे सांगून, यावरील सुनावणी यानंतर सुरु होईल, असेही लवादाने स्पष्ट केलं होतं. विशेष म्हणजे, यावेळी लवादाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून उत्तरही मागितलं होतं. राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत काचेच्या कोटिंग असलेल्या मांजाच्या वापरामुळे मोठ्या दुर्घटना होत असल्याचा दाखला दिला होता. तसेच नायलॉनपासून बनवलेल्या चायनीज मांजामुळे पक्ष्यांचा मृत्यू झाल्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला होता.