COVID vaccines: लसीच्या वेगवेगळ्या किंमतीमागचं नेमकं कारण काय? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

COVID-19 Vaccine Price: देशात कोरोना लसीच्या वेगवेगळ्या किमतींवरुन सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं असून त्यामागचे नेमके कारण काय ते सरकारने स्पष्ट करावे असाही आदेश दिला आहे.

Supreme Court

नवी दिल्ली : देशातील कोरोना परिस्थिती लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतीवरून आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं असून लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतीवर केंद्र सरकारची भूमिका काय असा प्रश्न विचारला आहे. 

देशातील लसी या वेगवेगळ्या किंमतीला मिळणार आहेत, यामागचे नेमके कारण काय आहे ते केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. 

 

BREAKING : Supreme Court asks Central Government to explain the basis and rationale adopted with respect to the pricing of #COVID vaccines.@SerumInstIndia @BharatBiotech @MoHFW_INDIA https://t.co/usFugf4OU5

— Live Law (@LiveLawIndia) April 27, 2021

सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील कोरोना परिस्थितीवर सुनावणी करताना सांगितलं की, देशातील ड्रग कायदा आणि पेटंट कायद्याच्या अंतर्गत केंद्र सरकारला मोठे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. देशातील संसाधने जसे सैन्य बल, अर्ध सैन्य बल आणि रेल्वे यांचा वापर कोरोना काळात कशा पद्धतीने केला जात आहे असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे. यावर केंद्राने सांगितलं की या संसाधनांचा योग्य असा वापर करण्यात येतोय.

देशातील कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असताना केंद्र सरकारने 18 वर्षावरील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकने आपल्या लसींच्या किंमती जाहीर केल्या आहेत. या लसी राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांना 400 रुपये ते 1200 रुपये अशा वेगवेगळ्या किंमतीत उपलब्ध होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. केंद्र सरकारला हीच लस 150 रुपयांना उपलब्ध होत होती.

महत्वाच्या बातम्या :