समलिंगी विवाहावरुन सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारमध्ये रंगला सामना; समलैंगिक विवाहांना मान्यता देणं सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत नाही, केंद्राचा युक्तीवाद

Same Sex Marriage: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांकडून मुकुल रोहतगी  तर सरकारकडून तुषार मेहता हे  युक्तीवाद करत आहे.

SC Hearing On Same Sex Marriage:

SC Hearing On Same Sex Marriage:  समलैंगिक विवाहाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायलयात (Supreme Court) आज सुनावणी सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने  या मागणीस कोर्टात कडाडून विरोध केला आहे. समलैंगिक विवाहांना मान्यता देणं सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत नाही, असा केंद्रने सुप्रीम कोर्टात  युक्तीवाद केला आहे. पुरुष आणि स्त्रीपणाची व्याख्या केवळ साचेबद्ध पद्धतीने ठरवता येणार नाही. बायोलॉजिकल संकल्पनेच्या पलीकडे हा काही किचकट मुद्दा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. 

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांकडून मुकुल रोहतगी  तर सरकारकडून तुषार मेहता हे  युक्तीवाद करत आहे. सरकारकडून युक्तिवाद करताना तुषार मेहता म्हणाले, समलैंगिक विवाहांना मान्यता देणं सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत नाही.  सर्वोच्च न्यायालयात बसलेले  काही  वकील आणि न्यायाधीश संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. उदाहरण द्यायचे झाले तर दक्षिण भारतातील शेतकरी किंवा पूर्व भारतातील  व्यापारी यावर काय विचार करत आहेत हे आपल्याला माहित नाही? या प्रश्नावर चर्चा करायची असेल, तर त्यासाठी संसद हे योग्य ठिकाण आहे.

 सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठाने  अगोदर केंद्र सरकारच्या आक्षेपावर पहिल्यांदा विचार करण्यास नकार दिला. अगोदर याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकले जाईल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. केंद्र सरकारला प्रत्युत्तर देण्याची संधी मिळेल तेव्हा त्यांनी आपला मुद्दा ठेवावा.  यावर जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिकेला विरोध करताना म्हणाले की, लग्नाशी संबंधित कायदे संविधानाच्या समवर्ती  कक्षेत  येतात. त्यामुळे  याबद्दल राज्य सरकारचे म्हणणे देखील  ऐकून घ्यायला हवे.

Same Sex Marriage-Will Not Deal With Marriage Equality In Personal Laws Now: Supreme Court @padmaaa_shr #SupremeCourt #SupremeCourt2023 #MarriageEquality #SameSexCouples #Same-SexMarriage https://t.co/yibLc5VlHH

— Live Law (@LiveLawIndia) April 18, 2023

समलिंगी जोडपे अनेक अधिकारांपासून वंचित

समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यांकडून  मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी, मेनका गुरुस्वामी आणि के वी विश्वनाथन यांनी बाजू मांडली. मेनका गुरुस्वामी म्हणाल्या,समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता नसल्यामुळे समलिंगी जोडप्यांना अनेक अधिकारांपासून वंचित राहावे लागत आहे. समलिंगी  जोडपे ज्या पार्टनगरसोबत राहतात त्यांच्या नावे संपत्ती करू शकत नाही. तसेच बँकेत देखील आपल्या पार्टनरला नॉमिनी करता येत नाही. एवढच काय तर आपल्या पार्टनरच्या भविष्यासाठी ते विमा देखील काढू शकत नाही, या सर्व गोष्टींचा विचार केला गेला पाहिजे.

शंभर वर्षांत विवाह पद्धतीत अनेक बदल

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले,  गेल्या 100 वर्षांत विवाह पद्धतीत अनेक बदल झाले आहेत. बालविवाह, बहुपत्नीत्व थांबले आहे. 31 देशांनी समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली आहे. आता वेळ आली आहे की भारताने देखील पुरोगामी दृष्टीकोन ठेवत Same Sex Marriage ला मान्यता दिली पाहिजे.