ग्रामीण बँक कर्मचाऱ्यांनाही राष्ट्रीयकृत बँकांप्रमाणे पेन्शन

राजस्थान हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी केंद्र सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली.

प्रातिधिक फोटो

नवी दिल्ली : देशातील 56 ग्रामीण बँकांमधील कर्मचाऱ्यांनाही आता राष्ट्रीयकृत बँकांप्रमाणेच पेन्शन मिळणार आहे. राजस्थान हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी केंद्र सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. ग्रामीण बँकांमधील कर्मचाऱ्यांनाही राष्ट्रीयकृत बँकांप्रमाणेच निवृत्ती वेतन देण्याचे आदेश राजस्थान हायकोर्टाने 2012 मध्ये दिले होते. मात्र केंद्राने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेतील खंडपीठाने केंद्र सरकारला तीन महिन्यांच्या आत राजस्थान हायकोर्टाच्या आदेशांचं  पालन करण्यास सांगितलं आहे. 1993 पासून कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ होणार आहे. विशेष म्हणजे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने  ग्रामीण बँकांमधील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंकांप्रमाणे पेन्शन लागू व्हावं, यासाठी ग्रामीण बॅंकांचे कर्मचारी बऱ्याच वर्षांपासून प्रयत्नशील होते. ग्रामीण बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन मिळण्याचा अधिकार नाही, त्यामुळे सरकार अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडेल, असा दावा केंद्राने केला होता.